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सहायक जेल अधीक्षक को जिला प्रशासन ने किया होम क्वॉरेंटाइन, जेल अधीक्षक ने कर दिया निलंबित

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Published : Apr 16, 2020, 7:52 AM IST

सतना केंद्रीय जेल के अधीक्षक जिला प्रशासन के आदेश को नहीं मानते हैं, प्रशासन द्वारा होम क्वॉरेंटाइन किए गए सहायक जेल अधीक्षक को उन्होंने ड्यूटी पर नहीं आने का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया.

Home quarantined assistant jail superintendent suspended
सहायक जेल अधीक्षक को किया गया निलंबित

सतना। कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के चलते इंदौर जिले के 4 कैदी सतना केंद्रीय जेल लाए गए थे, जिनमें से दो कैदियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो वहीं 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए. रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने कैदियों के संपर्क में आए सहायक जेल अधीक्षक को होम क्वॉरेंटाइन कर दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब ड्यूटी पर नहीं आने का हवाला देकर जेल अधीक्षक ने उन्हें निलंबित कर दिया.

इंदौर से लाए गए कैदियों के संपर्क में आए केंद्रीय जेल के कैदी प्रहरी को सतना धवारी स्थित नर्सिंग कॉलेज में क्वॉरेंटाइन कर दिया गया. इसके साथ ही कैदियों के संपर्क में आने वाले सहायक जेल अधीक्षक राज किशोर गुर्जर को जिला प्रशासन ने होम क्वॉरेंटाइन करने के आदेश दिए थे, जिन्हें केंद्रीय जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने ड्यूटी पर नहीं आने पर निलंबित कर दिया. जेल अधीक्षक के इस तरह के फैसले के बाद यह साबित होती है कि, कहीं ना कहीं सरकार एवं शासन-प्रशासन के आदेश उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते है.

सतना। कोविड-19 की इस वैश्विक महामारी के चलते इंदौर जिले के 4 कैदी सतना केंद्रीय जेल लाए गए थे, जिनमें से दो कैदियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, तो वहीं 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए. रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने कैदियों के संपर्क में आए सहायक जेल अधीक्षक को होम क्वॉरेंटाइन कर दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब ड्यूटी पर नहीं आने का हवाला देकर जेल अधीक्षक ने उन्हें निलंबित कर दिया.

इंदौर से लाए गए कैदियों के संपर्क में आए केंद्रीय जेल के कैदी प्रहरी को सतना धवारी स्थित नर्सिंग कॉलेज में क्वॉरेंटाइन कर दिया गया. इसके साथ ही कैदियों के संपर्क में आने वाले सहायक जेल अधीक्षक राज किशोर गुर्जर को जिला प्रशासन ने होम क्वॉरेंटाइन करने के आदेश दिए थे, जिन्हें केंद्रीय जेल अधीक्षक नरेंद्र सिंह ने ड्यूटी पर नहीं आने पर निलंबित कर दिया. जेल अधीक्षक के इस तरह के फैसले के बाद यह साबित होती है कि, कहीं ना कहीं सरकार एवं शासन-प्रशासन के आदेश उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते है.

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