सागर। प्रदेश के राजस्व मंत्री के विधानसभा क्षेत्र के पटवारी वेतन के लिए तरस रहे हैं,तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य इलाकों में पटवारियों का क्या हाल होगा. दरअसल मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के जैसीनगर विकासखंड में पटवारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है. वेतन न मिलने के कारण पटवारी आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं और समस्याओं से प्रशासन को कई बार अवगत भी करा चुके हैं. लेकिन अब तक वेतन नहीं मिला है.
इन हालातों को देखते हुए जैसीनगर के पटवारियों ने बुधवार से सामूहिक हड़ताल पर चले गए है. वहीं पटवारियों का कहना है कि "एक तरफ हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है और दूसरी तरफ जिन कार्यों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है,उन कार्यों को कराया जा रहा है. थोड़ी बहुत लेट लतीफी में कारण बताओ नोटिस दिया जा रहा है, जिससे पटवारियों का मनोबल गिर रहा है. समय रहते समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.
राजस्व मंत्री के इलाके में भी वेतन को तरसे पटवारी: राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के जैसीनगर तहसील के पटवारियों को बीते 2 माह से वेतन नहीं मिला. वेतन ना मिलने से पटवारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कई बार वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का निराकरण ना होने पर पटवारी बुधवार से सामूहिक हड़ताल पर चले गए है. पटवारियों का कहना है कि "पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ईकेवाईसी एवं एनपीसीआई का कार्य पटवारियों के अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के बाद भी कराया जा रहा है. काफी प्रयास के बाद भी कुछ किसानों द्वारा ईकेवाईसी और एनपीसीआई नहीं कराने के कारण एसडीएम द्वारा तहसील जैसीनगर के कुछ पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इस तरीके से पटवारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और गिराने का कार्य किया जा रहा है. साथ ही पटवारी ने चेतावनी दी है कि जब तक वेतन नहीं आएगा, वह काम पर नहीं लौटेंगे. पटवारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से तहसील क्षेत्र के सभी कार्य प्रभावित हो गए हैं.
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क्या कहते हैं जिम्मेदार: जैसीनगर तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह का कहना है कि "पहले जैसीनगर तहसील के सभी पटवारियों का वेतन सागर तहसील से निकलता था, लेकिन अब उनकी आईडी अनमैप कर दी गयी है. इस वजह से 2 माह से वेतन नहीं मिला और जैसीनगर तहसील से पटवारियों के मैपिंग के लिए ग्वालियर कार्यालय पत्राचार किया गया है, जल्द ही कार्रवाई पूरी होने के बाद पटवारियों वेतन आ जाएगा. पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ईकेवाईसी एवं एनपीसीआई का कार्य प्रदेश में सभी जिलों के पटवारी द्वारा कार्य किया जा रहा है, यह शासन स्तर से ही निर्देशित है."