सागर। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य के गठन के बाद panchayat representatives को मजबूत करने के लिए संगठन बनाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में मध्यप्रदेश की सभी जिला पंचायतों के अध्यक्षों (president) ने संगठन बनाया है. जिसका प्रदेश अध्यक्ष सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत को बनाया गया है. हीरासिंह राजपूत मध्यप्रदेश के परिवहन एवं राजस्व मंत्री Govind Singh Rajput के भाई हैं.
सर्वसम्मति से चुने गए जिला पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्षः रविवार को भोपाल में संपन्न हुए चुनाव में हीरासिंह को सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष (hirasingh unanimously became president) चुना गया. प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद संगठन के सभी लोग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मुलाकात करेंगे और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए अधिकारों की मांग करेंगे. इसी कड़ी में जिला पंचायत अध्यक्षों ने फैसला किया है कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मांग करेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्षों को MLA और MP की तरह विकास निधि दी जाए. इससे वह अपने जिला पंचायत क्षेत्र में छोटे-मोटे विकास कार्यों में सहयोग कर सकेंगे. सागर जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत ने बताया कि रविवार को भोपाल में प्रदेश की सभी जिला पंचायतों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था. जिसमें करीब 35 से 40 जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हुए थे. बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सर्वसम्मति से मेरा चयन किया गया. इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए हम सभी जिला पंचायत अध्यक्षों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.(hirasingh unanimously became the president)
विधायक-सांसदों की तरह मिले विकास निधिः जिला पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरासिंह राजपूत ने बताया कि हम लोग मुख्यमंत्री से इस तरह की मांग करने वाले हैं कि हमें विधायकों और सांसदों की तरह शासन द्वारा कुछ निधि दी जाए. दरअसल होता क्या है कि District Panchayat में जो राशि आती है, उसकी कार्ययोजना बनाकर हम लोग सामान्य सभा में मंजूर कर देते हैं. हम लोग चाहते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों के पास कुछ राशि ऐसी हो, जिसका हम उपयोग कर सकें. जैसे हम किसी स्कूल में साइकिल वितरण के लिए जाते हैं. वहां के शिक्षक-शिक्षिकाएं हमसे फिर कंप्यूटर, बाउंड्री वाल और शेड निर्माण जैसी मांगे रखते हैं. तरह-तरह की छोटी-छोटी मांगे हम लोगों के सामने आती हैं और ऐसी स्थिति में हमें बार-बार कार्य योजना बदलने में दिक्कत आती है. हम लोग मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि विधानसभावार या जिला पंचायत स्तर पर हमें कुछ ऐसी राशि दी जाए. जिससे हम लोग सीधे शैक्षणिक संस्थान आंगनबाड़ी या अन्य सार्वजनिक स्थानों को लाभ दे सकें. (meet shivraj under leadership of hirasingh)
