सागर। मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माताओं की रुचि बढ़ी है. डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश की कई लोकेशन पर फिल्म शूट कर चुके हैं और बहुत से प्रदेश में फिल्म शूटिंग करने के इच्छुक हैं. इन सब को देखते हुए प्रदेश सरकार फिल्म निर्माताओं को प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए सुविधा के रूप में सब्सिडी देने पर राजी हो गई है. हालांकि सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई है. मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में मीडिया से चर्चा के दौरान यह बातें कहीं.
प्रदेश सरकार ने सब्सिडी के लिए सबसे अहम शर्तों में एक यह है कि मध्य प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को स्थानीय युवाओं को योग्यता अनुसार 60 से 70% तक काम देना होगा. इस तरह से प्रदेश में रोजगार सृजन भी हो सकेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा.
फिल्म पूरी करने के बाद ही मिलेगी सब्सिडी
सब्सिडी प्राप्त करने के लिए फिल्म निर्माताओं को फिल्म को पूरा करना जरूरी होगा. यह भी एक महत्वपूर्ण शर्त रखी गई है कि फिल्म निर्माण पूरा नहीं होने पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी. इसके पीछे आशय यह है कि कई निर्माता पिक्चर को बीच में ही आधी अधूरी छोड़कर चले जाते हैं और वह फिल्में रिलीज ही नहीं हो पातीं. ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की सब्सिडी या छूट फिल्म निर्माताओं को नहीं दी जाएगी. इसके अलावा कई अन्य कंडीशन स्कोर पूरा करने के बाद ही फिल्म निर्माताओं को मध्य प्रदेश में फिल्म बनाने पर सब्सिडी मिल सकेगी.
मध्य प्रदेश में बनेगी फिल्म सिटी
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हाल ही में हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि बॉलीवुड के बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ चर्चा के बाद यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो मध्य प्रदेश में जल्द ही एक बड़ी फिल्म सिटी बन सकेगी. यदि बड़े प्रड्यूसर डायरेक्टर मध्य प्रदेश में आगे भी फिल्में बनाने की मंशा जाहिर करते हैं और फिल्म सिटी की डिमांड होगी तो मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही फिल्म सिटी बनाने पर विचार करेगी.