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'कनाडा से हो रही किसान आंदोलन की फंडिंग'- भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा - Rewa MP Janardan Mishra

कृषि कानून आने के बाद से ही किसानों का प्रदर्शन जारी है वहीं इसके साथ ही बयान बाजी का दौर भी जारी है, ऐसे में रीवा के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने इस किसान आंदोलन में कनाडा से फंडिंग होने का आरोप लगाया है.

Rewa
रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा
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Published : Jan 10, 2021, 10:18 PM IST

रीवा। हमेशा अपनी बयान बाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का आज किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. जिसमें सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसान आंदोलन में कनाडा से फंडिंग किए जाने का आरोप लगाया है. वहीं सांसद ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि इस आंदोलन से अपराधियों को समर्थन भी मिल रहा है.

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान

किसान आंदोलन में कनाडा से हो रही फंडिंग

केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून को लेकर विगत कई महीनों से किसान आंदोलनरत है, जिसके लिए किसानों ने दिल्ली सदन तक का घेराव कर डाला है. वहीं किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है. कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है. वहीं भाजपा के द्वारा लगातार किसान आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन बताया जा रहा है.

दरअसल जब से केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून लागू किया गया तब से ही एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने विशाल आंदोलन शुरू कर दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इसे देशद्रोही आंदोलन बताया जा रहा था. जिसके बाद अब एक बार फिर इस आंदोलन को लेकर रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी अपना अलग ही बयान दिया है. रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रीवा भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ' आंदोलन को विदेशों से फंडिंग की जाती है और इसका पूरा पैसा कनाडा से आ रहा है'.

किसान आंदोलन में फहराए जा रहे खालिस्तानी झंडे

वहीं सांसद ने कहा कि 'किसान आंदोलन के द्वारा अपराधियों का समर्थन किया जा रहा है और इस आंदोलन का हर एक प्रारूप खालिस्तानी जैसा दिखाई देता है और जिस आंदोलन में खालिस्तान का झंडा फहराया जा रहा हो उस आंदोलन का समर्थन करना गलत होगा.' सांसद इतने में ही नहीं रुके पत्रकार के द्वारा कांग्रेस के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अपना अलग ही तर्क दें डाला, उन्होंने कहा कि 'जो कांग्रेसी सर्जिकल स्ट्राइक और कोरोना वैक्सीन का विरोध कर सकते हैं वह सरकार के द्वारा लाए गए कानून का समर्थन कैसे करेंगे.'

रीवा। हमेशा अपनी बयान बाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का आज किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. जिसमें सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसान आंदोलन में कनाडा से फंडिंग किए जाने का आरोप लगाया है. वहीं सांसद ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि इस आंदोलन से अपराधियों को समर्थन भी मिल रहा है.

रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान

किसान आंदोलन में कनाडा से हो रही फंडिंग

केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए कृषि कानून को लेकर विगत कई महीनों से किसान आंदोलनरत है, जिसके लिए किसानों ने दिल्ली सदन तक का घेराव कर डाला है. वहीं किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है. कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है. वहीं भाजपा के द्वारा लगातार किसान आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन बताया जा रहा है.

दरअसल जब से केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून लागू किया गया तब से ही एमएसपी की मांग को लेकर किसानों ने विशाल आंदोलन शुरू कर दिया, मगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार इसे देशद्रोही आंदोलन बताया जा रहा था. जिसके बाद अब एक बार फिर इस आंदोलन को लेकर रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी अपना अलग ही बयान दिया है. रीवा जिले के त्योंथर तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रीवा भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने किसान आंदोलन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ' आंदोलन को विदेशों से फंडिंग की जाती है और इसका पूरा पैसा कनाडा से आ रहा है'.

किसान आंदोलन में फहराए जा रहे खालिस्तानी झंडे

वहीं सांसद ने कहा कि 'किसान आंदोलन के द्वारा अपराधियों का समर्थन किया जा रहा है और इस आंदोलन का हर एक प्रारूप खालिस्तानी जैसा दिखाई देता है और जिस आंदोलन में खालिस्तान का झंडा फहराया जा रहा हो उस आंदोलन का समर्थन करना गलत होगा.' सांसद इतने में ही नहीं रुके पत्रकार के द्वारा कांग्रेस के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अपना अलग ही तर्क दें डाला, उन्होंने कहा कि 'जो कांग्रेसी सर्जिकल स्ट्राइक और कोरोना वैक्सीन का विरोध कर सकते हैं वह सरकार के द्वारा लाए गए कानून का समर्थन कैसे करेंगे.'

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