रीवा। मध्यप्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ग्लोबल हयूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के अन्तर्गत जन जागरण के लिए आयोजित वर्कशॉप में भाग लिया. स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित कार्यशाला में आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकार एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे.
सूचना के अधिकार के प्रति जनजागरण अभियान की कार्यशाला को संबोधित करते हुए, राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता दिखाई देने लगी है. आम नागरिकों को सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी होना अतिआवश्यक है. अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जनपद एवं पंचायत स्तर में समय-समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी न होने से कई विभागों द्वारा आवेदकों को अनावश्यक रूप से चक्कर लगवाए जाते हैं, ये आपत्ति जनक है.
अधिकांश आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा ये बताए जाने पर कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और उनका मोबाइल नंबर सूचना पटल पर नहीं दर्शाया जाता. राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को सूचित कर निर्देश भिजवाएंगे. शासकीय कार्यालयों की कार्य पद्धति में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार प्रभावी अधिनियम सिद्ध हो रहा है.
