रतलाम। देश का आम बजट एक फरवरी को पेश होने जा रहा है. इस बजट से हर वर्ग के लोगों को खासी उम्मीदें हैं. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार का बजट पेश करेंगी. वहीं इस बजट में आम लोगों के साथ किसान भी सरकार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं. खेती को लेकर किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि बजट में छूट दी जाए, साथ ही किसानों को विशेष पैकेज दिया जाए. देश के अन्य वर्गों के साथ-साथ इस बार के आम बजट से मध्यप्रदेश के किसानों को भी काफी उम्मीदें है. खासकर किसान आंदोलन को देखते हुए इस बार के आम बजट में किसानों के लिए राहत की योजनाएं आ सकती है. मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के किसानों ने भी इस बार के बजट से खास राहत मिलने की उम्मीद जताई है. रतलाम जिले के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संशोधन करने और सब्सिडी योजनाओं का सही लाभ छोटे किसानों तक पहुंचाने के साथ-साथ, गेहूं पर बोनस राशि बढ़ाने और कृषि कार्य के लिए डीजल पर सब्सिडी देने की मांग वित्त मंत्री से की है.
Budget 2021 में हर वर्ग को खास उम्मीदें
किसान राजेश पुरोहित बताते हैं कि हर साल कृषि के नाम पर बजट हमेशा अच्छा बताया जाता है. लेकिन उस बजट का लाभ छोटे किसानों तक पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं पाता है. दरअसल देश का आम बजट एक फरवरी को पेश होने जा रहा है. जिससे हर वर्ग के लोगों की निगाहें इस आम बजट पर ठीकी हुई है. किसान आंदोलन और किसानों की समस्याओं को देखते हुए इस आम बजट में किसानों के लिए कुछ खास मिलने की उम्मीद है.
छोटे और मध्यमवर्गिय किसानों को मिले राहत
किसान अरविंद पाटीदार ने मांग करते हुए कहा कि अब हमारा सीजन चालू होने वाला हैं. जिसमें ट्रैक्टर का प्रयोग सबसे ज्यादा होगा. उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर में सबसे ज्यादा डीजल की खपत होती है और इस समय डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं. रतलाम जिले के करमदी गांव के किसानों का कहना है कि बजट में किसानों के लिए योजनाएं तो लाई जाती है लेकिन उसका सही लाभ बड़े भू-स्वामी उठाते हैं. छोटे किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए इस बजट में व्यवस्था होनी चाहिए. वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उद्यानिकी फसलों को शामिल किए जाने और संशोधन किए जाने की मांग भी यहां के किसानों ने की है.
कृषि से जुड़े उपक्रमों में छूट
किसान ललित पालीवाल ने एक अलग ही अंदाज में अपनी बात रखते हुए कहा कि विलासिता के साधनों में टैक्स बहुत कम है. जबकि खेती से जुड़े उपकरणों पर टैक्सेस काफी ज्यादा है. जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए. किसान सतपाल चौधरी ने बताया कि खेती से जुड़े सभी सामानों पर सरकार ने हाई टैक्स लगा रखे हैं. उन्होंने इस बार के बजट में मांग की है कि सरकार को सभी प्रकार से टैक्स को कम करना चाहिए.
सब्सिडी स्कीम में मिले राहत
मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के किसानों का कहना है कि कृषि से जुड़े सभी प्रकार के संसाधनों पर टैक्स कम करना चाहिए. किसानों के लिए डीजल पर सब्सिडी दी जाना चाहिए. वहीं तीतरी गांव के किसान छोटे लाल पाटीदार का कहना है कि नाबार्ड और उद्यानिकी विभाग द्वारा मिलने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी स्कीम सरलीकरण करके फिर से शुरू की जाना चाहिए. जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान के मुआवजें और खेतों की फेंसिंग किए जाने के लिए सब्सिडी स्कीम की मांग भी किसानों ने सरकार से की है. बहरहाल कोरोना की आपदा के बाद देश के हर वर्ग को एक फरवरी को आने वाले आम बजट से राहत की उम्मीद है. वहीं देश के आम बजट से कृषि क्षेत्र को कुछ खास मिलने की उम्मीद सबसे अधिक लगाई जा रही है.
