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नौ मांगों के लेकर एड्स कर्मचारियों की प्रदेश इकाई ने लिखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र

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Published : Jun 28, 2020, 6:42 AM IST

रतलाम जिले के आलोट में ऑल इंडिया एड्स कंट्रोल एम्प्लॉईस एसोसिएशन के सदस्यों ने सैलरी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के अतिरिक्त सचिव व डायरेक्टर को पत्र लिखा है.

State unit of AIDS employees wrote a letter to the Union Health Minister
एड्स कर्मचारियों की प्रदेश इकाई ने लिखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र

रतलाम। जिले के आलोट में ऑल इंडिया एड्स कंट्रोल एम्प्लॉईस एसोसिएशन के सदस्यों ने सैलरी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के अतिरिक्त सचिव व डायरेक्टर को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने पूरे भारत के सभी एड्स नियंत्रण कर्मचारियो के सैलरी रिवीसन सहित 9 बिषयों पर सराकर का ध्यानाकर्षण किया है.

दरअसल वर्तमान में एआरटी एवं ओएसटी सेंटर मे कार्यरत डॉक्टर्स का सैलरी रिवीसन आदेश जारी होकर लागू भी हो गया है, जबकि अन्य पद व घटक के एड्स नियंत्रण कर्मचारियों का सैलरी रिवीसन आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है. जिससे इन कर्मचारियों मे निराशा है. जिसके चलते यह मांग पत्र देश के लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के सदस्यों द्वारा भेजा गया है. जिससे बाकी बचे एड्स नियंत्रण कर्मचारियों का भी सैलरी रिवीसन जल्द हो सके .

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र बडोदिया ने कहा कि इन कर्मचारियों ने कोरोना के दौरान पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा दी है. जिसमें कुछ कर्मचारी कोरोना से संक्रमित भी हो चुके हैं. इसके साथ भी इन कर्मचारियों की सैलरी रिवीसन नहीं हुआ. जो कि अनुचित है इसीलिए पूरे देश में मांग पत्र अभियान चलाया जा रहा है.

रतलाम। जिले के आलोट में ऑल इंडिया एड्स कंट्रोल एम्प्लॉईस एसोसिएशन के सदस्यों ने सैलरी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गेनाइजेशन के अतिरिक्त सचिव व डायरेक्टर को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने पूरे भारत के सभी एड्स नियंत्रण कर्मचारियो के सैलरी रिवीसन सहित 9 बिषयों पर सराकर का ध्यानाकर्षण किया है.

दरअसल वर्तमान में एआरटी एवं ओएसटी सेंटर मे कार्यरत डॉक्टर्स का सैलरी रिवीसन आदेश जारी होकर लागू भी हो गया है, जबकि अन्य पद व घटक के एड्स नियंत्रण कर्मचारियों का सैलरी रिवीसन आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है. जिससे इन कर्मचारियों मे निराशा है. जिसके चलते यह मांग पत्र देश के लगभग सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के सदस्यों द्वारा भेजा गया है. जिससे बाकी बचे एड्स नियंत्रण कर्मचारियों का भी सैलरी रिवीसन जल्द हो सके .

एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र बडोदिया ने कहा कि इन कर्मचारियों ने कोरोना के दौरान पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवा दी है. जिसमें कुछ कर्मचारी कोरोना से संक्रमित भी हो चुके हैं. इसके साथ भी इन कर्मचारियों की सैलरी रिवीसन नहीं हुआ. जो कि अनुचित है इसीलिए पूरे देश में मांग पत्र अभियान चलाया जा रहा है.

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