रायसेन। सिलवानी में पंचायत सचिव संघ के द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जनपद सीईओ को सौंपा गया. ज्ञापन के लिए बड़ी संख्या में सचिव एकत्रित हुए और जनपद कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जनपद सीईओ रश्मि चौहान को ज्ञापन दिया. ज्ञापन में पंचायत सचिवों के लिए एक अप्रैल 2018 से लागू किए गए छठवें वेतनमान में सेवाकाल की गणना 2007 की बजाय नियुक्ति दिनांक से की जाकर छटवें वेतनमान का निर्धारण फिर करने की मांग की गई है.
23 हजार पंचायत सचिवों को जिला संवर्ग से राज्य संवर्ग पंचायत व ग्रामीण विकास विकास में संविलियन किया जाए. प्रदेश के पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ, अध्यापक वर्ग और अन्य संवर्गों को दिया गया है, उस दिनांक से स्वीकृत कर एरियर सहित लागू कर भुगतान किया जाए.
ज्ञापन में बताया कि देश के कई जिलों में शासन के निर्देश के बगैर पंचायत सचिवों को लोकेशन ट्रैक करने के लिए ऐप चालू किए गए हैं, एक पंचायत में अनेक गांव रहते हैं. सचिवों की सर्विस कार्यालय के साथ फील्ड की भी है. लोकेशन ट्रैक जैसे अन्य ऐप राज्य शासन से प्रतिबंधित किए जाएं. साथ ही अस्थाई पेंशन लागू ना हो तब तक सेवानिवृत होने वाले पंचायत सचिवों के लिए सेवानिवृति के समय पांच लाख रुपए सम्मान सुरक्षा निधि देने का प्रावधान किया जाए.
इस दौरान संजीव मिश्रा, जसवंत सिंह, हनुंमत सिंह, सुरेंद्र रघुवंशी, सहाब सिंह, रामगोपाल, चांद अली, राहत खान, दिनेश राय, वीरेंद्र राजपूत, रमेश शाह, बाबू पुरी, उमेश अहिरवार, राकेश रघुवंशई मौजूद रहे.
