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DELHI NGT ने कलेक्टर से शुगर मिलों के प्रदूषण की छह सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट - पर्यावरण प्रदूषण

जिले में शुगर मिलों के जरिए हो रहे पर्यावरण प्रदूषण का मामला अब दिल्ली के एनजीटी न्यायालय पहुंच गया . मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस की बेंच ने कलेक्टर से छह दिन में जवाब देने को कहा है.

delhi ngt  seeks inquiry report from collector for pollution
दिल्ली एनजीटी ने मांगा प्रदूषण पर जवाब
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Published : May 25, 2021, 1:22 PM IST

नरसिंहपुर। जिले की शुगर मिलों के जरिेए हो रहे पर्यावरण प्रदूषण का मामला दिल्ली के एनजीटी न्यायालय पहुंच गया है. मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर वेदप्रकाश ने इसको लेकर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं.

शुगर मिलों से निकलने वाला कचरा कर रहा प्रदूषण

सोमवार को जस्टिस शिव कुमार सिंह और डॉ. अरुण कुमार वर्मा की प्रिंसिपल बेंच ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा और पवन कौरव की जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कलेक्टर वेदप्रकाश को निर्देशित किया है कि वे शुगर मिलों में जाकर पूरे मामले की जांच करने वाली कमेटी गठित करें.जांच के बाद रिपोर्ट बेंच के समक्ष अगले छह सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा गया है.

एनजीटी ने एनटीपीसी पर लगाया 58 लाख का जुर्माना

शुगल मिलों के प्रदूषण की छह सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट

जिले की शुगर मिलों के जरिए किए जा रहे प्रदूषण के मामले में प्रिंसिपल बेंच ने मप्र शासन और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस जारी किए हैं. मामले में शुगर मिल से निकलने वाले वेस्टेज पानी को रिसाइकल प्रोसेस को फॉलो किए बिना उसे सीधे तौर पर नालों और नदियों में दिया जाता है. प्रदूषण के मामले में प्रिंसिपल बेंच ने मप्र शासन और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस जारी किए हैं.

नरसिंहपुर। जिले की शुगर मिलों के जरिेए हो रहे पर्यावरण प्रदूषण का मामला दिल्ली के एनजीटी न्यायालय पहुंच गया है. मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर वेदप्रकाश ने इसको लेकर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं.

शुगर मिलों से निकलने वाला कचरा कर रहा प्रदूषण

सोमवार को जस्टिस शिव कुमार सिंह और डॉ. अरुण कुमार वर्मा की प्रिंसिपल बेंच ने नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर के प्रांतीय संयोजक मनीष शर्मा और पवन कौरव की जनहित याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के बाद कलेक्टर वेदप्रकाश को निर्देशित किया है कि वे शुगर मिलों में जाकर पूरे मामले की जांच करने वाली कमेटी गठित करें.जांच के बाद रिपोर्ट बेंच के समक्ष अगले छह सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा गया है.

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जिले की शुगर मिलों के जरिए किए जा रहे प्रदूषण के मामले में प्रिंसिपल बेंच ने मप्र शासन और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस जारी किए हैं. मामले में शुगर मिल से निकलने वाले वेस्टेज पानी को रिसाइकल प्रोसेस को फॉलो किए बिना उसे सीधे तौर पर नालों और नदियों में दिया जाता है. प्रदूषण के मामले में प्रिंसिपल बेंच ने मप्र शासन और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी नोटिस जारी किए हैं.

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