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तीन लापरवाह अधिकारियों को मिला नोटिस, वेतन भी कटा

सोमवार को मुरैना कलेक्टर प्रियंका दास ने काम में लापरवाही बरतने के चलते जिले के तीन अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है, साथ ही उनकी एक दिन के वेतन काटने का भी निर्देश दिए है.

Morena Collector
कलेक्टर बैठक
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Published : Jun 22, 2020, 9:00 PM IST

Updated : Jun 22, 2020, 9:07 PM IST

मुरैना। सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं करने एवं टीएल बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर प्रियंका दास ने तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं और तीनों अधिकारियों का एक-एक दिन का वेतन भी काटा जाये. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को टीएल की बैठक में कलेक्टर ने ये निर्देश दिया है. इस मौके पर अपर कलेक्टर एसके मिश्रा, नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

Morena Collector
कलेक्टर बैठक

कलेक्टर प्रियंका दास सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा कर रही थीं, इस दौरान जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी उपासना राय द्वारा पूरे कोरोना काल में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण तो दूर, उन्होंने शिकायतों को खोलकर भी नहीं देखा. साथ ही बिना अनुमति के टीएल बैठक से अनुपस्थित पाई गईं.

इस आरोप में कलेक्टर प्रियंका दास ने उन्हें कारण बताओ नोटिस और एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये हैं. साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का भुगतान फेल होने के कारण संबंधित तक भुगतान पहुंचा ही नहीं. इस पर सीडीपीओ मुरैना मनीष सिंह को कारण बताओ नोटिस एवं एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये हैं.

बैठक में उप संचालक सामाजिक न्याय कबीर पंथी द्वारा टाइम लिमिट के 58 पत्रों का निराकरण नहीं करने एवं बैठक से अनुपस्थित रहने के आरोप में कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस एवं एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग विशेषकर पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना के लंबित प्रकरण पाये गये हैं.

बैठक में रोजगार सेतु एप्प की समीक्षा की गई. इस दौरान जिले में 47 हजार 747 प्रवासी मजूदरों की स्किल मैपिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसमें से अभी 44 हजार 51 स्किल प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है, जिसमें ई हाउसिंग बोर्ड द्वारा अब तक अधीनस्थ प्रवासी मजदूरों की आईडी-एनआईसी के माध्यम से नहीं बनवाने के आरोप में कलेक्टर ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं.

बैठक में कलेक्टर ने गौशालाओं के निर्माण और मंदिर सरोवर के संबंध में विस्तार से निर्देश अधिकारियों को दिये हैं, उन्होंने जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण मुकेश पालीवाल को निर्देश दिये कि 23 जून को 12 बजे तक 19 वनभूमि के पट्टे प्रकरण क्लीयर कर लिये जाएं, अन्यथा 19 दिन का वेतन काट लिया जाएगा.

मुरैना। सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण नहीं करने एवं टीएल बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर कलेक्टर प्रियंका दास ने तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं और तीनों अधिकारियों का एक-एक दिन का वेतन भी काटा जाये. कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को टीएल की बैठक में कलेक्टर ने ये निर्देश दिया है. इस मौके पर अपर कलेक्टर एसके मिश्रा, नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

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कलेक्टर प्रियंका दास सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा कर रही थीं, इस दौरान जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी उपासना राय द्वारा पूरे कोरोना काल में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण तो दूर, उन्होंने शिकायतों को खोलकर भी नहीं देखा. साथ ही बिना अनुमति के टीएल बैठक से अनुपस्थित पाई गईं.

इस आरोप में कलेक्टर प्रियंका दास ने उन्हें कारण बताओ नोटिस और एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये हैं. साथ ही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का भुगतान फेल होने के कारण संबंधित तक भुगतान पहुंचा ही नहीं. इस पर सीडीपीओ मुरैना मनीष सिंह को कारण बताओ नोटिस एवं एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये हैं.

बैठक में उप संचालक सामाजिक न्याय कबीर पंथी द्वारा टाइम लिमिट के 58 पत्रों का निराकरण नहीं करने एवं बैठक से अनुपस्थित रहने के आरोप में कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस एवं एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग विशेषकर पेंशन, मुख्यमंत्री विवाह सहायता योजना के लंबित प्रकरण पाये गये हैं.

बैठक में रोजगार सेतु एप्प की समीक्षा की गई. इस दौरान जिले में 47 हजार 747 प्रवासी मजूदरों की स्किल मैपिंग करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसमें से अभी 44 हजार 51 स्किल प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है, जिसमें ई हाउसिंग बोर्ड द्वारा अब तक अधीनस्थ प्रवासी मजदूरों की आईडी-एनआईसी के माध्यम से नहीं बनवाने के आरोप में कलेक्टर ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिये हैं.

बैठक में कलेक्टर ने गौशालाओं के निर्माण और मंदिर सरोवर के संबंध में विस्तार से निर्देश अधिकारियों को दिये हैं, उन्होंने जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण मुकेश पालीवाल को निर्देश दिये कि 23 जून को 12 बजे तक 19 वनभूमि के पट्टे प्रकरण क्लीयर कर लिये जाएं, अन्यथा 19 दिन का वेतन काट लिया जाएगा.

Last Updated : Jun 22, 2020, 9:07 PM IST
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