मंदसौर। केंद्र सरकार के बाद अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार 10 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी. इस बजट से किसानों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं. मंदसौर के किसानों ने कमलनाथ सरकार से मांग की है कि वह बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दें, जबकि किसानों के लिए बनाई गई हितग्राही मूलक योजनाओं को वाजिब व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाए.
मंदसौर के किसानों ने सस्ते दर पर दिए जाने वाले राशन की तरह ही खेती के लिए पेट्रोल-डीजल पर भी सब्सिडी देने की मांग की है. किसानों ने बताया कि अब वे गुणवत्तापूर्ण फसल की पैदावार कर रहे हैं, लेकिन इस माल को आम उपभोक्ता तक पहुंचाने में उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही है, लिहाजा वे अभी भी मंडियों में व्यापारियों को अपना अनाज बेचने को मजबूर हैं. ऐसे में किसानों ने ऐसी योजना तैयार करने की बात कही है, ताकि बिचौलियों को बाहर किया जा सके.
किसानों ने खेत पहुंच मार्ग, मेड़ बंधान और कूप खनन जैसी स्कीमों को भी जमीनी किसानों तक पहुंचाने संबंधी व्यवस्था की मांग की है, जबकि डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों और बेरोजगारों ने हर जिलों में सरकारी योजनाओं के टारगेट 10 गुना बढ़ाने की भी मांग कमलनाथ सरकार से की है.
किसानों की इन मांगों से जाहिर है कि इस बार के बजट से किसान खासी उम्मीदें पाल कर बैठे हैं. अब देखना होगा कि 10 जुलाई को कमलनाथ के वित्त मंत्री तरुण भनोत अपने पिटारे से किसानों की कितनी उम्मीदों को पूरा कर पाते हैं.
