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मंडला: अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

मंडला जिले में समस्त ब्लॉक शाखाओं के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सचिवों ने मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संघठन के आव्हान पर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मुख्यकार्यपालन एवं अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है. साथ ही विधानसभा उपचनावों से पहले मांगों पूरा ना करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

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Published : Aug 21, 2020, 11:22 PM IST

Panchayat secretaries submit memo regarding their demands in mandla
पंचायत सचिवों ने दिया ज्ञापन

मंडला। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संघठन के आव्हान पर मंडला जिले के समस्त ब्लॉक शाखाओं के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और अपर मुख्य सचिव के नाम मुख्यकार्यपालन एवं अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.

Panchayat secretaries submit memo regarding their demands in mandla
पंचायत सचिवों ने दिया ज्ञापन

जनपद पंचायत नारायणगंज सचिव संघ के ब्लॉक अभिषेक शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिवों को जिला संवर्ग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए. पंचायत सचिवों के लिए लागू किए गए छटवें वेतनमान में सेवाकाल की गणना 2008 के बजाय नियुक्ती दिनांक से की जाकर छटवें वेतनमान का निर्धारण पुनः शुद्ध रूप से किया जाए. सचिवों को सातवें वेतन का लाभ अध्यापक संवर्ग और अन्य संवर्गो को दिए गए दिनांक से स्वीक्रत कर एरियर सहित लागू कर भुगतान किया जाए.

सचिव संघठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों को विधानसभा उप चुनाव से पहले पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

मंडला। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संघठन के आव्हान पर मंडला जिले के समस्त ब्लॉक शाखाओं के अध्यक्ष और ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री और अपर मुख्य सचिव के नाम मुख्यकार्यपालन एवं अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है.

Panchayat secretaries submit memo regarding their demands in mandla
पंचायत सचिवों ने दिया ज्ञापन

जनपद पंचायत नारायणगंज सचिव संघ के ब्लॉक अभिषेक शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिवों को जिला संवर्ग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन किया जाए. पंचायत सचिवों के लिए लागू किए गए छटवें वेतनमान में सेवाकाल की गणना 2008 के बजाय नियुक्ती दिनांक से की जाकर छटवें वेतनमान का निर्धारण पुनः शुद्ध रूप से किया जाए. सचिवों को सातवें वेतन का लाभ अध्यापक संवर्ग और अन्य संवर्गो को दिए गए दिनांक से स्वीक्रत कर एरियर सहित लागू कर भुगतान किया जाए.

सचिव संघठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों को विधानसभा उप चुनाव से पहले पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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