MP Tribal Man Suicide: PM आवास योजना का मकान गिराया, आदिवासी ने दुखी होकर जान दी, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक आदिवासी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे घर को ध्वस्त करने से दुखी होकर आत्महत्या कर ली. (MP Tribal Man Suicide) मकान तोड़ने की कार्रवाई वन विभाग ने की थी. इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर चक्काजाम कर दिया. घटना मंगलवार की है. इस मामले को लेकर कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. इसकी रिपोर्ट कलेक्टर ने 15 दिन में मांगी है. मामले की पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है. मृतक के बेटे का आरोप है कि मकान गिराने के दौरान वन विभाग अमले ने उसके पिता की पिटाई भी की थी. वहीं, वन विभाग का कहना है कि उसने वन्य क्षेत्र में कब्जा किया. कब्जा हटाने के लिए उसे नोटिस भी दिया गया था. (MP Khargone Tribal suicide) (Son claim forest dept) (Demolished PM Awas Yojana house) (Magisterial inquiry order)

खरगोन। जिले के कसरावद के अनुमंडल अधिकारी (राजस्व) अग्रीम कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर को नवलपुरा गांव में व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगा ली. सुसाइड करने वाले की पहचान ध्यान सिंह (45) के रूप में की गई है. इसके बाद खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए. मृतक के बेटे राजू ध्यान सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत स्वीकृत उनका आवास वन विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना के गिरा दिया. मकान गिराने के दौरान विन विभाग के अमले ने उनके माता-पिता को पीटा था. वन विभाग द्वारा परेशान किए जाने के बाद उनके पिता ने सुसाइड कर लिया. (MP Tribal Man Suicide)

कलेक्टर ने 15 दिन में मांगी रिपोर्ट : वहीं, गोपालपुरा के पंचायत सचिव मुन्नालाल सिसोदिया ने कहा कि मृतक को घर के लिए पीएमएवाई के तहत पहली किस्त के रूप में राशि आवंटित की गई थी, लेकिन वन विभाग ने प्रारंभिक निर्माण को ध्वस्त कर दिया. अनुमंडल अधिकारी अग्रिम कुमार ने कहा कि सुसाइड की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया. वन विभाग के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप है. इस मामले को लेकर कलेक्टरने 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है.

राहत राशि की मांग : सुसाइड की इस घटना को लेकर आदिवासी राजनीतिक संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति के स्थानीय पदाधिकारी दयाराम कुर्कू ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और वन विभाग के अमले के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने की मांग की है. संगठन ने मृतक के बेटे के लिए सरकारी नौकरी और परिवार के लिए 50 लाख रुपये की सहायता की भी मांग की है.

वन विभाग की सफाई, नोटिस जारी किया था : इस बीच, खरगोन के उप मंडल मजिस्ट्रेट नारायण सिंह बडकुल ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के समझाने के बाद ग्रामीणों ने विरोध समाप्त कर दिया. मृतक के परिवार को जिला रेड क्रॉस कोश से 25,000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता मंजूर की और नियमानुसार अन्य सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की. खरगोन के पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की हरसंभव जांच कर रही है. इस मामले में जांच चल रही है. वहीं इस बारे में वन अधिकारी प्रशांत कुमार सिंह का कहना है कि उसने वन भूमि पर कब्जा कर लिया था. लगभग एक महीने पहले ये अतिक्रमण हटा दिया गया था. उन्होंने कहा कि उसे उसका पक्ष जानने के लिए एक नोटिस भी दिया गया था.

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