खरगोन। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जीएसटी के बाद मंदी के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट कारोबार को उभारने के प्रयास में जुटी है. कमलनाथ सरकार रियल एस्टेट कारोबार की गाइडलाइन में बदलाव करने का फैसला कर रही है. सरकार के इस फैसले से गरीबों को अपना खुद का आशियाना बनाने का सपना साकार हो सकता है.
सरकार के इस फैसले पर रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि गाइडलाइन में बदलाव से मकान के खरीददारों को 20% का फायदा मिलेगा. जो ग्राहकों के लिए फायदेमंद रहेगा. खरगोन के रियल एस्टेट कारोबारी आकाश भंडारी का मानना है कि जीएसटी के बाद आई मंदी को दूर करने के लिए सरकार का ये कदम सार्थक साबित हो सकता है.
रियल एस्टेट कारोबार की गाइडलाइन में बदलाव करने के फैसले पर खरगोन जिला रजिस्ट्रार दीपक शर्मा का कहना है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गाइडलाइन में रेट रिवाइज किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक रेट 2.50 परसेंट लगता था. जो अब घटकर 0.50 प्रतिशत ही लगेगा. इसके आलावा पहले वारिस नामा में परिवार के सदस्यों के नाम बढ़ाने के लिए एक प्रतिशत कर लिया जाता था. जो अब केवल एक हजार रुपए ही लिया जाएगा. इस गाइड लाइन में बदलाव से आम लोगों को फायदा तो मिलेगा, साथ ही शासन को भी ज्यादा राजस्व मिलेगा.
