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आदिवासियों का बड़ा आरोप, कहा- सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानती सरकार

खरगोन जिले में आदिवासियों ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है, इनका कहना है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानती है.

Serious allegations against Kamal Nath government
कमलनाथ सरकार पर गंभीर आरोप
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Published : Dec 18, 2019, 3:29 PM IST

खरगोन। आदिवासियों ने प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है. इनका कहना है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानती है. इसके साथ ही खारक बांध की चपेट में आए लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार पर आदिवासी विरोधी और किसान विरोधी होने का भी आरोप लगाया है.

कमलनाथ सरकार पर गंभीर आरोप

खरगोन में भगवानपुरा क्षेत्र के खारक बांध की चपेट में आए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. आदिवासियों का कहना है कि बांध के निर्माण में उनकी जमीन डूब गई, लेकिन प्रदेश सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया. पीड़ित आदिवासी जमीन के बदले जमीन दिए जाने का मांग कर रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि पूर्व की शिवराज सरकार ने भी उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है. आदिवासियों का कहना है कि जब को अपनी मांग रखते हैं तो पुलिस उन्हें डंडे मारकर भगा देती है, इतना ही नहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया है.

खरगोन। आदिवासियों ने प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप लगाया है. इनका कहना है कि प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानती है. इसके साथ ही खारक बांध की चपेट में आए लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार पर आदिवासी विरोधी और किसान विरोधी होने का भी आरोप लगाया है.

कमलनाथ सरकार पर गंभीर आरोप

खरगोन में भगवानपुरा क्षेत्र के खारक बांध की चपेट में आए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. आदिवासियों का कहना है कि बांध के निर्माण में उनकी जमीन डूब गई, लेकिन प्रदेश सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया. पीड़ित आदिवासी जमीन के बदले जमीन दिए जाने का मांग कर रहे हैं. इन लोगों का कहना है कि पूर्व की शिवराज सरकार ने भी उनकी बात नहीं मानी थी, लेकिन नई सरकार बनने के बाद भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है. आदिवासियों का कहना है कि जब को अपनी मांग रखते हैं तो पुलिस उन्हें डंडे मारकर भगा देती है, इतना ही नहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप भी लगाया है.

Intro:खरगोन
एंकर
खरगोन जिले के खारक बांध डूब प्रभावित लोगों ने मध्य प्रदेश सरकार पर आदिवासी विरोधी और किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है।


Body:खरगोन जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर भगवानपुरा क्षेत्र के खारक बांध के डूब प्रभावित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को किसान विरोधी और आदिवासी विरोधी बताया है। डूब प्रभावित ज्ञानू भाई ने बताया कि बांध निर्माण के दौरान हमारी जमीन पानी में डूब गई है हम जमीन के बदले जमीन या उचित मुआवजा की मांग को लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सरकार किसान विरोधी है पहले शिवराज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना हमने नया विधायक और नया मुख्यमंत्री चुना फिर भी हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर अभी कुछ कर दे तो पुलिस डंडे मारकर थाने में बंद कर देती है परंतु सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानती है।
बाइट- ज्ञानू बाई डूब प्रभावित
वही जागृत आदिवासी संगठन की प्रमुख माधुरी बेन ने कहा कि गत वर्ष शिवराज सरकार ने दी इसी तरह का कृत्य करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए जीआरए को दे दिया। शिवराज सरकार से नाराज होकर नई सरकार को चुना । हमें नई सरकार से उम्मीद थी कि किसानों और सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए मुआवजा देगी। परंतु नई सरकार भी पुरानी सरकार की तर्ज पर चल रही है किसानों के डूब का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।
बाइट माधुरी बेन जाग्रत आदिवासी संगठन


Conclusion:
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