खंडवा। खालवा तहसील में खालवा में किसान संघ ने शुक्रवार को 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम खालवा तहसीलदार अतुलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में किसानों ने सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान का सर्वे कर राहत राशि की मांग की है.
किसानों ने मांग की है कि मक्का और सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीद की घोषणा की जाए, पंजीयन चालू किया जाए, वर्ष 2019 में भारी बारिश से बर्बाद खरीफ की फसल की बीमा राशि तत्काल किसानों के खाते में डाली जाए, वर्ष 2019 में हुए वर्ष 2020 में समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं पर प्रति क्विंटल 175 रुपए बोनस राशि दी जाए व वर्ष 2019 में बेचे गए गेहूं पर 160 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए.
खपत के अनुसार आए बिजली बिल
किसानों के घरेलू खपत के बढ़े हुए बिजली से ग्रामीण उपभोक्ता आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं. जिसके चलते खपत के अनुसार बिजली बिल दिए जाएं. शासन द्वारा अधिकृत दूध लॉकडाउन के पहले दुग्ध उत्पादकों से सात रुपये प्रति फेट दूध खरीदा जाता था, लेकिन वर्तमान में 5 रुपए 40 पैसे प्रति फेठ दूध खरीदा जा रहा है. उत्पादकों की मांग है कि 9 रुपए प्रति फेट दूध खरीदा जाए.
समय पर नहीं मिलते पटवारी
तहसील कार्यालय में किसानों के नामांतरण बंटवारा और अन्य कार्य समय सीमा में नहीं हो रहे हैं. किसानों को बेवजह महीनों कार्यालय में चक्कर लगवाए जाते हैं. जिससे संबंधित किसानों का समय और पैसे की बर्बादी होती है. तहसील क्षेत्र में कार्यरत ज्यादातर पटवारी मुख्यालय पर ना रहते हुए अन्य जगहों खंडवा से आना-जाना करते हैं. जरूरत पड़ने पर किसानों को पटवारी नहीं मिलते. पटवारियों को मुख्य कार्यालय पर रहने के लिए निर्देश दिया जाए.
मांगे पूरी नहीं होने अनिश्चितकालीन धरना
उपरोक्त वर्णित किसानों की बीमा राशि भावांतर एवं बोनस राशि किसानों के खाते में डालने की सरकार 15 सितंबर 2020 तक बोनस राशि घोषणा करें. साथ ही समर्थन मूल्य पर मक्का एवं सोयाबीन की खरीदी की घोषणा व अन्य मांगों के निराकरण की घोषणा 15 सितंबर 2020 तक करें वरना भारतीय किसान तहसील खालवा अपने जिला एवं प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन एवं अनुमति लेकर 16 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा. तहसीलदार खालवा को भी धरने की सूचना दी जा रही है. कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार के नियमों का पालन किया जाएगा.
