खंडवा। जिले में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत मंजूर हुए लाखों रुपए के निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं. गांधी चौक से कब्रिस्तान तक बन रही सड़क 2 साल बाद भी पूर्ण होती नजर नहीं आ रही है.
मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत उत्कृष्ट सड़कों और नालियों के निर्माण के लिए शासन द्वारा 3 करोड़ 46 लाख 42 हजार रुपए मंजूर हुए थे, मगर सड़क का निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदार की लापरवाही अब प्रशासन पर भारी पड़ रही है. ठेकेदार अधिकारियों के आदेशों को भी धता बता रहा है, जो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं. इसका खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है. आनन-फानन में सीसी सड़क निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा वार्ड क्रमांक-02 और 03 में चालू कर दिया गया है. समय सीमा में कार्य नहीं पूर्ण करने का मामला जब उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंचा, तो ठेकेदार द्वारा सीसी रोड में बेस को सही किए बगैर रोड बनाना चालू कर दिया गया. अनियमितापूर्वक किए गए निर्माण कार्य को देख सीएमओ मंशाराम बडोले ने हरिओम कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की प्रकिया शुरू कर दी है. साथ ही कार्य नहीं करने के नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं.
लोगों को नहीं मिल रहा सुविधा का लाभ
मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत काम समय पर पूरे नहीं होने से लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है. आवागमन में असुविधा हो रही है. शहर में सड़कों की हालत बेहद खराब है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है. कलेक्टर की फटकार और सीएमओ के नोटिस के बावजूद भी ठेकेदार नहीं सुधर पा रहे हैं.
शहर में सड़क और नाली निर्माण कार्यों के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत 03 करोड़ 46 लाख रुपए मंजूर हुए हैं. इस राशि से सीसी रोड और नाली का कार्य कराया जाना था, जिसमें अभी तक 70 फीसदी कार्य हो चूका है.
अधिकारियों के आदेशों की भी अनसुनी
पंधाना के वार्ड क्रमांक-02 और 03 झमराल मोहल्ले में निर्मित गांधी चौक से कब्रिस्तान तक उत्कृष्ट सड़क निर्माण कार्य करने के हरिओम कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया गया था, जिसकी लागत 85 लाख 16 हजार रुपये है. निर्माणाधीन सीसी रोड की लम्बाई 1500 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है. अब ठेकेदार की लापरवाही यहां निवास करने वाले लोगों पर भारी पड़ रही है.
लंबे समय से गुणवत्तापूर्ण सड़क की राह देख रहे वार्डवासियों के हाथ निराशा लग रही है. जहां रोड का निर्माण कार्य बिना बेस को दबाए हो रहा था, जिसकी सूचना सीएमओ को दी गई.
सीएमओ द्वारा बताया गया कि, कलेक्टर अनय द्विवेदी ने 11 अगस्त को समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार की धरोहर राशि को राजसात करते हुए राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
