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किसानों की कर्ज माफी में झाबुआ अव्वल, प्रदेश के अन्य जिले पिछड़े

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Published : Sep 20, 2019, 3:15 PM IST

झाबुआ में होने वाले उपचुनाव के चलते प्रदेश सरकार यहां बहुत मेहरबान है. प्रदेश में कर्जमाफी को लेकर घमासान मचा है, ऐसे में झाबुआ के 73 फीसदी किसानों का कर्ज माफ हो जाना इस बात का इशारा कर रहा है कि कांग्रेस वोट बैंक को लुभाने की किस तरह से कोशिश कर रही है.

किसानों की कर्ज माफी में झाबुआ अव्वल

झाबुआ। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्ज माफी वादा किया था. कर्ज माफी की प्रक्रिया कई चरणों में मध्यप्रदेश में चल रही है, लेकिन झाबुआ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के चलते यहां के किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है. जय किसान ऋण माफी योजना में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में झाबुआ काफी आगे चल रहा है.

किसानों की कर्ज माफी में झाबुआ अव्वल

मुख्यमंत्री कमलनाथ ऋण माफी के सहारे वोट बैंक बनाना चाहते हैं. वहीं योजना के चलते सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है. झाबुआ के किसानों को इससे बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन झाबुआ के 73 फीसदी किसानों का 323.5 करोड़ रुपए का कर्ज समायोजन हो चुका है. यहां 88 हजार 187 पात्र किसानों में से 64 हजार 628 किसानों का कर्ज माफ हो चुका है.

जिले में अभी भी 23 हजार 250 किसान ऐसे हैं, जिनका कर्ज माफ होना है. सूत्रों की मानें तो इन किसानों के बैंक खातों का गलत होना या बैंक खाता ना होना, आधार सीडिंग ना होना, कर्ज 1000 से कम या दो लाख से अधिक होने, पात्र हितग्रहियों की मृत्यु के बाद वारिसों से संबंधित विवाद सहित ऋण कृषि काम के लिए ना लेकर अन्य कामों के लिए लेना जैसे विषय शामिल हैं.

झाबुआ। मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कर्ज माफी वादा किया था. कर्ज माफी की प्रक्रिया कई चरणों में मध्यप्रदेश में चल रही है, लेकिन झाबुआ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के चलते यहां के किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है. जय किसान ऋण माफी योजना में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में झाबुआ काफी आगे चल रहा है.

किसानों की कर्ज माफी में झाबुआ अव्वल

मुख्यमंत्री कमलनाथ ऋण माफी के सहारे वोट बैंक बनाना चाहते हैं. वहीं योजना के चलते सरकार का खजाना खाली होता जा रहा है. झाबुआ के किसानों को इससे बड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन झाबुआ के 73 फीसदी किसानों का 323.5 करोड़ रुपए का कर्ज समायोजन हो चुका है. यहां 88 हजार 187 पात्र किसानों में से 64 हजार 628 किसानों का कर्ज माफ हो चुका है.

जिले में अभी भी 23 हजार 250 किसान ऐसे हैं, जिनका कर्ज माफ होना है. सूत्रों की मानें तो इन किसानों के बैंक खातों का गलत होना या बैंक खाता ना होना, आधार सीडिंग ना होना, कर्ज 1000 से कम या दो लाख से अधिक होने, पात्र हितग्रहियों की मृत्यु के बाद वारिसों से संबंधित विवाद सहित ऋण कृषि काम के लिए ना लेकर अन्य कामों के लिए लेना जैसे विषय शामिल हैं.

Intro:झाबुआ : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर या के किसानों का 200000 तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले जय किसान ऋण माफी योजना की फाइल साइन की थी । किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया कई चरणों में मध्यप्रदेश में चल रही है , वही झाबुआ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के चलते यहाँ के किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल रहा है । जय किसान ऋण माफी योजना में प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में झाबुआ काफ़ी आगे दिखाई दे रहा है ।


Body:मुख्यमंत्री कमलनाथ जय किसान फसल ऋण माफी योजना के सहारे किसानों को खुश करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं वही योजना सरकार के लिए आर्थिक संकट का सबब बनती जा रही है मगर झाबुआ के किसानों को इससे बड़ा लाभ हो रहा है झाबुआ में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के चलते यहां के 73 फ़ीसदी किसानों का कुल 323.5 करोड रुपए का कर्ज़ समायोजन हो चुका है। कुल 88187 पात्र किसानों में से 64628 किसानों का कर्ज माफ हो चुका है । कर्ज़ माफी की ये रफ्तार झाबुआ में चुनाव के बाद किस गति से चलेगी यह भी देखने वाला विषय रहेगा ।


Conclusion:जिले में अभी भी 23250 किसान ऐसे हैं जिनका कर्ज माफ होना है। सूत्रों की माने तो इन किसानों के बैंक खातों का गलत होना या बैक खाता ना होना ,आधार सीडिंग ना होना , कर्ज 1000 से कम या दो लाख से अधिक होने ,पात्र हितग्रहियों की म्रत्यु के बाद वारिसान संबंधी विवाद सहित ऋण कृषि काम के लिए ना लेकर अन्य कामों के लिए लेना जैसे विषय शामिल है। कृषि विभाग ने किसानों से हरे ,सफेद और गुलाबी रंगों में फॉर्म भराय थे जिसके बाद किसान ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सरकार ने हरे रंग के आवेदनों को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर ऋण माफी योजना में शामिल किया है ।
बाइट : नगीन सिंह रावत, उप संचालक कृषि
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