भोपाल। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के कब्जे वाली झाबुआ विधानसभा सीट खाली हो गई है. झाबुआ से बीजेपी विधायक जीएस डामोर, झाबुआ-रतलाम लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं. सांसद चुने जाने के बाद जीएस डामोर ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. झाबुआ विधानसभा सीट खाली हो जाने के बाद 6 माह के भीतर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी की कब्जे वाली सीट हथियाने और अपने संख्या बल को मजबूत करने के लिए सत्ताधारी दल कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसी कड़ी में 24 जून को झाबुआ में विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा, जिसमें सीएम कमलनाथ मौजूद रहेंगे.
इस बारे में मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे का कहना है कि आदिवासी भाइयों के प्रति कमलनाथ सरकार ने इच्छाशक्ति दिखाई है. उसी का प्रतिसाद था कि विधानसभा चुनाव में अधिकांश आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की. यह जानकर आश्चर्य होगा कि शिवराज सरकार में 6 लाख में से 3 लाख 63 हजार वनाधिकार पट्टे, जो केंद्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने दिए थे, जिला स्तर पर ही निरस्त कर दिए गए थे, जबकि इनमें ग्राम सभा की अनुमति थी. कमलनाथ सरकार ने तुरंत आदेश दिया है कि प्रक्रिया की समीक्षा कर आदिवासियों को न्याय दिलाएंगे.
अभय दुबे ने कहा कि आदिवासियों की योजनाओं का बजट शिवराज सरकार के समय 17 फीसदी से 14 फीसदी पर आ गया था. मध्यप्रदेश में देश की 21 फीसदी आदिवासी आबादी निवास करती है. दुबे ने कहा कि यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनके लिये काम करें. उन्होंने कहा कि हम सिर्फ चुनाव की दृष्टि से सबकुछ नहीं देखते हैं. 24 जून को मुख्यमंत्री कमलनाथ झाबुआ पहुंच रहे हैं. हजारों की संख्या में सामूहिक विवाह का लक्ष्य रखा गया है. योजना के तहत 51 हजार रुपए दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री इसमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे. उन्होंने साफ किया ये विवाह सम्मेलन चुनावी नहीं है, बल्कि सामाजिक है. हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि झाबुआ का चुनाव हर हाल में कांग्रेस पार्टी जीतेगी.
