जबलपुर। अधिवक्ता विजय चौधरी को सर्वसम्मति से निर्विरोध स्टेट बार काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया. इस दौरान सभी सदस्य भी बार में उपस्थित रहे. जैसे ही विजय चौधरी का नाम सामने रखा गया और वैसे ही सभी सदस्यों ने एकमत होकर उनके अध्यक्ष पद पर मुहर लगा दी.
वकीलों की समस्या का निदान करना रहेगी प्राथमिकता
स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया से बात करते हुए विजय चौधरी ने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद प्राथमिकता वकीलों की समस्या का निदान करना है. उन्होंने कहा कि वकीलों की समस्या के लिए जल्द ही स्टेट बार काउंसिल की टीम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस से मुलाकात कर वकीलों की समस्या उनके सामने रखेगी.
अधिवक्ताओं की समस्या के लिए बार काउंसिल देगा 5 करोड़ रुपए
स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि निश्चित रूप से इस समय अधिवक्ता खासा परेशान हैं. लिहाजा इसको देखते हुए लॉ डिपार्टमेंट ने वकीलों की मदद के लिए जो दो करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, उस बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया जाएगा. जैसे ही यह निर्णय सभी की सहमति से पास हो जाएगा प्रदेश भर के वकीलों को 5 करोड़ रुपए की मदद की जाएगी.
कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशान हैं अधिवक्ता
विजय चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल मे सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वह है अधिवक्ता. इसकी वजह एडवोकेट एक्ट में वकील के सिर्फ वकालत करने की बात है. वह कोई व्यवसाय नहीं कर सकता. जिस कारण उसे कोरोना काल में नुकसान हुआ. खासतौर पर मध्य प्रदेश में वकीलों की आर्थिक स्थिति काफी गड़बड़ा गई है, लिहाजा इसके लिए कोशिश की जा रही है कि काउंसिल उनकी मदद करें.
एडवोकेट एक्ट में केंद्र का होता है दखल
वकीलों के लिए एडवोकेट एक्ट की लंबे समय से उठ रही मांग पर सरकार का ध्यान नहीं है, जिसको लेकर अध्यक्ष विजय चौधरी ने कहा कि एडवोकेट एक्ट में केंद्र का दखल होता है और वर्तमान में भारत के कानून मंत्री भी खुद एक वकील हैं. लिहाजा स्टेट बार की टीम जल्द ही एडवोकेट एक्ट लागू करने को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात भी करेगी, साथ ही कानून मंत्री से अनुरोध किया जाएगा कि एडवोकेट एक्ट के संशोधन के लिए संसद चर्चा की जाए.
