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टैक्स माफी को लेकर प्रशासन और बस मालिकों के बीच नहीं बनी बात, अब शासन स्तर से निकाला जाएगा समाधान - टैक्स माफी को लेकर प्रशासन और बस मालिकों के बीच नहीं बनी बात

टैक्स माफ करने के साथ ही अन्य सुविधाएं देने की मांग को लेकर कई दिनों से बस मालिक जिला प्रशासन से मांग कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले में जिला प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिया हैं. कलेक्टर भरत यादव के मुताबिक निजी बस मालिकों की मांगों से शासन को अवगत करा दिया गया है.

Bus owners demand tax apology to the government
बस मालिकों ने शासन से की टैक्स माफी की मांग
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Published : Jul 15, 2020, 1:00 PM IST

जबलपुर। बस ऑपरेटरों ने प्रशासन के सामने लॉकडाउन की अवधि से लेकर अब तक के टैक्स माफ करने के साथ ही अन्य सुविधाएं देने की मांग की है, लगातार मांग करने के बाद भी प्रशासन द्वारा बस मालिकों को कोई राहत नहीं दी गई. कलेक्टर भरत यादव खुद मानते हैं कि, सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगने के चलते बसों का संचालन प्रभावित हुआ है, यहां तक कि सिटी बसों का संचालन अभी तक सभी रूठों पर नहीं किया जा रहा है.

बस मालिकों ने शासन से की टैक्स माफी की मांग

जबलपुर जिला प्रशासन ने इस मामले में किसी भी प्रकार के सहयोग से साफ इनकार करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. कलेक्टर भरत यादव के मुताबिक निजी बस मालिकों की मांगों से शासन को अवगत करा दिया गया है और जो भी फैसला होगा, वो अब शासन स्तर पर लिया जाएगा. यानी प्रशासन के इस रूख से साफ है कि, बस ऑपरेटर्स को फिलहाल स्थानीय स्तर पर कोई राहत नहीं मिल सकेगी.

जबलपुर। बस ऑपरेटरों ने प्रशासन के सामने लॉकडाउन की अवधि से लेकर अब तक के टैक्स माफ करने के साथ ही अन्य सुविधाएं देने की मांग की है, लगातार मांग करने के बाद भी प्रशासन द्वारा बस मालिकों को कोई राहत नहीं दी गई. कलेक्टर भरत यादव खुद मानते हैं कि, सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगने के चलते बसों का संचालन प्रभावित हुआ है, यहां तक कि सिटी बसों का संचालन अभी तक सभी रूठों पर नहीं किया जा रहा है.

बस मालिकों ने शासन से की टैक्स माफी की मांग

जबलपुर जिला प्रशासन ने इस मामले में किसी भी प्रकार के सहयोग से साफ इनकार करते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए हैं. कलेक्टर भरत यादव के मुताबिक निजी बस मालिकों की मांगों से शासन को अवगत करा दिया गया है और जो भी फैसला होगा, वो अब शासन स्तर पर लिया जाएगा. यानी प्रशासन के इस रूख से साफ है कि, बस ऑपरेटर्स को फिलहाल स्थानीय स्तर पर कोई राहत नहीं मिल सकेगी.

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