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आयुध निर्माणी के निगमीकरण को लेकर विरोध, अधिकारी-कर्मचारियों ने केंद्र सरकार का जलाया पुतला

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Published : Jun 19, 2021, 5:36 PM IST

आयुध निर्माणियों के निगमीकरण करने के विरोध में जबलपुर में वाहन निर्माणी फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया गया. अधिकारी-कर्मचारियों ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया.

Protest against corporatization of Ordnance Factory
आयुध निर्माणी के निगमीकरण को लेकर विरोध

जबलपुर। केंद्र सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों के निगमीकरण करने के फैसले पर अब विरोध शुरू हो गया है. जबलपुर की वाहन निर्माणी फैक्ट्री (VFJ) के अधिकारी-कर्मचारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है. शनिवार को सभी ने फैक्ट्री के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाया. सयुंक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की गई. अधिकारी-कर्मचारियों का साफ कहना है कि सरकार उनकी मांग मानें, नहीं तो सभी आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे.

आयुध निर्माणी के निगमीकरण को लेकर विरोध

संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार, 'बीते साल निगमीकरण की संभावनाओं को देखते हुए चरणबद्ध हड़ताल की गई थी. उस दौरान केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हड़ताल वापसी पर निगमीकरण के फैसले को त्याग दिया जाएगा. लेकिन हड़ताल तो खत्म कर दी गई, पर केंद्र अपना वादा भूल गई'. संयुक्त संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया है.

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आपको बता दें, देशभर की आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का फैसला बीते दिनों कैबिनेट में पास किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को सात कंपनियों में विभाजित करने का फैसला लिया गया है. OFB के अंतर्गत आने वाली 41 आयुध निर्माणियां अब उक्त कंपनियों के प्रबंधन में काम करेंगी. कर्मचारी सरकार के इसी फैसले का विरोध कर रहे हैं.

जबलपुर। केंद्र सरकार द्वारा आयुध निर्माणियों के निगमीकरण करने के फैसले पर अब विरोध शुरू हो गया है. जबलपुर की वाहन निर्माणी फैक्ट्री (VFJ) के अधिकारी-कर्मचारियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है. शनिवार को सभी ने फैक्ट्री के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार का पुतला जलाया. सयुंक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग की गई. अधिकारी-कर्मचारियों का साफ कहना है कि सरकार उनकी मांग मानें, नहीं तो सभी आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे.

आयुध निर्माणी के निगमीकरण को लेकर विरोध

संयुक्त संघर्ष समिति के अनुसार, 'बीते साल निगमीकरण की संभावनाओं को देखते हुए चरणबद्ध हड़ताल की गई थी. उस दौरान केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हड़ताल वापसी पर निगमीकरण के फैसले को त्याग दिया जाएगा. लेकिन हड़ताल तो खत्म कर दी गई, पर केंद्र अपना वादा भूल गई'. संयुक्त संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप भी लगाया है.

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आपको बता दें, देशभर की आयुध निर्माणियों के निगमीकरण का फैसला बीते दिनों कैबिनेट में पास किया गया है. केंद्र सरकार द्वारा आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) को सात कंपनियों में विभाजित करने का फैसला लिया गया है. OFB के अंतर्गत आने वाली 41 आयुध निर्माणियां अब उक्त कंपनियों के प्रबंधन में काम करेंगी. कर्मचारी सरकार के इसी फैसले का विरोध कर रहे हैं.

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