जबलपुर। प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई है. नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इस संबंध में एक पत्र केन्द्रीय चुनाव आयोग को भेजा है. पत्र में आयोग के उस बयान का हवाला दिया है, जिसमें उसने हाई कोर्ट के सामने कोरोना महामारी खत्म होने तक नगरीय निकाय चुनाव नहीं कराने की बात कही थी.
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ.पी.जी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से केन्द्रीय चुनाव आयोग को ये पत्र भेजा गया है. पत्र में कहा गया है कि, प्रदेश की एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर हाई कोर्ट में प्रस्तुत अंडरटेकिंग के आधार पर निर्णय लेना चाहिए. 31 जुलाई 2021 को प्रदेश के स्वास्थ्य संचानालय की रिपोर्ट में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट 33 प्रतिशत तक पाया गया है, जिसकी संक्रमण फैलाने की ताकत ज्यादा होती है, ऐसे में आगामी उपचुनाव कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन सकता है. इसलिए उपचुनावों को फिलहाल रोक देना चाहिए.
इतना ही नहीं पत्र में दमोह उपचुनाव का उल्लेख भी किया गया है, और कहा गया है कि वहां पर संपन्न हुए उपचुनाव के कारण करीब एक हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिससे सबक लेते हुए वर्तमान परिस्थिति में उपचुनाव कराना जनहित में नहीं है. ई-मेल के जरिए भेजे गये उक्त पत्र में सात दिनों के अंदर आयोग से फैसला लेने की मांग की गई है.
