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होमगार्ड जवानों को सालभर नौकरी और वेतन देने का हाई कोर्ट ने दिया आदेश

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Published : Feb 7, 2020, 1:30 AM IST

Updated : Feb 7, 2020, 2:38 AM IST

होमगार्ड के जवानों को सर्विल रूल में राज्य सरकार ने 10 माह की नौकरी और 10 माह का ही वेतन देने का प्रावधान किया था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए अब इन जवानों को 12 माह नौकरी और वेतन दिए जाने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं.

High Court, Jabalpur
हाईकोर्ट, जबलपुर

जबलपुर। हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी और पूरे साल वेतन देने का अंतरिम आदेश दिया है. राज्य सरकार ने 10 माह नौकरी देने का सर्विस रूल बनाया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने इसी याचिका को लेकर आदेश जारी किया है कि जवानों को 12 माह नौकरी और वेतन दिया जाए.

अब साल भर मिलेगा काम और वेतन

होमगार्ड जवान मध्यप्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं लेकिन इन होमगार्ड जवानों को ना तो पूरे समय नौकरी मिलती है और ना ही पूरे समय का वेतन मिलता है. इनके सर्विस रूल में राज्य सरकार ने इन्हें 10 माह की नौकरी और 10 माह का ही वेतन देने का प्रावधान किया था. इसके खिलाफ इन लोगों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.


याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को 12 महीने नौकरी और 12 महीने वेतन देने का अंतरिम आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि होमगार्ड जवान इसके पहले भी 2010 में हाई कोर्ट आए थे और इन लोगों ने इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 12 महीने के वेतन और 12 महीने की नौकरी का आदेश जारी किया था.
इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई वहां पर भी राज्य सरकार की हार हुई और होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी और पूरे साल वेतन देने की बात कही गई. इसके बाद जब राज्य सरकार ने दोबारा सर्विस रूल बनाए तो होमगार्ड जवानों को फिर से 10 माह की नौकरी और 2 माह की छुट्टी देने का नियम बना लिया. अब एक बार फिर हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला दिया है. देखना है कि राज्य सरकार इस बार हाई कोर्ट का सम्मान करती है या नहीं.

जबलपुर। हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी और पूरे साल वेतन देने का अंतरिम आदेश दिया है. राज्य सरकार ने 10 माह नौकरी देने का सर्विस रूल बनाया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, कोर्ट ने इसी याचिका को लेकर आदेश जारी किया है कि जवानों को 12 माह नौकरी और वेतन दिया जाए.

अब साल भर मिलेगा काम और वेतन

होमगार्ड जवान मध्यप्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं लेकिन इन होमगार्ड जवानों को ना तो पूरे समय नौकरी मिलती है और ना ही पूरे समय का वेतन मिलता है. इनके सर्विस रूल में राज्य सरकार ने इन्हें 10 माह की नौकरी और 10 माह का ही वेतन देने का प्रावधान किया था. इसके खिलाफ इन लोगों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी.


याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को 12 महीने नौकरी और 12 महीने वेतन देने का अंतरिम आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि होमगार्ड जवान इसके पहले भी 2010 में हाई कोर्ट आए थे और इन लोगों ने इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 12 महीने के वेतन और 12 महीने की नौकरी का आदेश जारी किया था.
इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई वहां पर भी राज्य सरकार की हार हुई और होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी और पूरे साल वेतन देने की बात कही गई. इसके बाद जब राज्य सरकार ने दोबारा सर्विस रूल बनाए तो होमगार्ड जवानों को फिर से 10 माह की नौकरी और 2 माह की छुट्टी देने का नियम बना लिया. अब एक बार फिर हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला दिया है. देखना है कि राज्य सरकार इस बार हाई कोर्ट का सम्मान करती है या नहीं.

Intro:होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी और पूरे साल वेतन देने का अंतरिम आदेश राज्य सरकार ने 10 महीना नौकरी देने का बनाया था सर्विस रूल


Body:होमगार्ड जवान मध्यप्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं लेकिन इन व होमगार्ड जवानों को ना तो पूरे समय नौकरी मिलती है और ना ही पूरे समय का वेतन मिलता है इनके सर्विस रूल में राज्य सरकार ने इन्हें 10 महीने की नौकरी और 10 महीने का ही वेतन देने का प्रावधान किया था इसके खिलाफ इन लोगों ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की इस याचिका में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने होमगार्ड जवानों को 12 महीने नौकरी और 12 महीने वेतन देने का अंतरिम आदेश जारी किया है होमगार्ड जवान इसके पहले भी 2010 में हाई कोर्ट आए थे और इन लोगों ने इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई थी जिसमें हाईकोर्ट ने 12 महीने के वेतन और 12 महीने की नौकरी का आदेश जारी किया था इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई वहां पर भी राज्य सरकार की हार हुई और होमगार्ड जवानों को पूरे साल नौकरी और पूरे साल बेतन देने की बात कही गई लेकिन इसके बाद भी जब दोबारा राज्य सरकार ने सर्विस रूल बनाए तो होमगार्ड जवानों को फिर से 10 महीने की नौकरी और 2 महीने की छुट्टी देने का नियम बना लिया अब एक बार फिर हाईकोर्ट में होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला दिया है अब देखना है कि राज्य सरकार इस बार हाई कोर्ट का सम्मान करती है या नहीं


Conclusion:वाइट अंजलि बनर्जी एडवोकेट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
Last Updated : Feb 7, 2020, 2:38 AM IST
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