जबलपुर। मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पहली बार अनुसूचित जाति विभाग की संभाग स्तरीय बैठक जबलपुर में हुई, जिसमें सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया, प्रमुख सचिव विनोद सिंह, अनुसूचित जाति आयुक्त मुख्तार अख्तर, संभागीय आयुक्त राजेश बहुगुणा सहित सभी आठ जिले से आए अनुसूचित जाति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
करीब 2 घंटे तक चली बैठक में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने सभी अधिकारियों से वन टू वन चर्चा की. मंत्री लखन घनघोरिया ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए की शासन की योजना का हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जाए. सामाजिक न्याय मंत्री ने ये भी कहा कि जबलपुर प्रदेश का सेंटर है, क्योंकि जबलपुर संभाग से ही मुख्यमंत्री कमलनाथ आते हैं, यहीं से विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हैं. लिहाजा शासन की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वन हो उसको अधिकारी सुनिश्चित करें.
मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य ये देखना था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शासन की योजना सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गई हो. बैठक में अत्याचार निवारण के संबंध में भी चर्चा की गई थी कितने लोगों को इसमें राहत मिली है और कितनों को बचाया गया है. साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी इस बैठक में विशेष फोकस रहा.
