इंदौर। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 में बदलाव किए जाने के बाद मोदी सरकार की नजर पाक अधिकृत कश्मीर पर है. माना जा रहा है कि पाकिस्तान की रणनीति के खिलाफ मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गई है. इसका खुलासा सूचना प्रसारण एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में किया है.
पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से 1994 में पारित हुआ था. अब मोदी सरकार अपने 1994 के एजेंडे पर एक बार फिर विचार कर रही है. इसकी वजह आर्टिकल 370 में बदलाव किए जाने पर पर देशभर से मिला प्रतिसाद भी है, जिसमें सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया है.
'पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा'
सोमवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा, जिसे लेने के प्रयास शुरू किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 में बदलाव इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि आरक्षण से लेकर आईटीआई और संविधान सम्मत सारे अधिकार अनुच्छेद 370 के कारण आम लोगों को कश्मीर में नहीं मिल पाते थे, जो अब मिल सकेंगे. उन्होंने कहा कि संसद में बनाए कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होते थे, जो वहां के लोगों पर अन्याय था.
'गांधी परिवार से मुक्त होने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस'
प्रकाश जावड़ेकर ने अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस के विरोध पर तंज कसते हुए कहा मोदी सरकार ने 75 दिनों में 75 से अधिक जनकल्याणकारी फैसले लिए हैं, लेकिन कांग्रेस इतने समय में अपना अध्यक्ष ही तय नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद जेपी नड्डा ने कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रभार संभाल लिया और वे पार्टी के संगठनात्मक काम में जुट भी गए, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने ही उम्मीद की थी कि इस बार गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बनने पर यह तय हो गया कि कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्त होने की स्थिति में नहीं है.
