भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. बैठक में प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर सहित अन्य के लिए सातवें वेतनमान के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है. वेतनमान एक जनवरी 2016 से स्वीकृत किया जाएगा. इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ पॉलिटेक्निक के शिक्षक और अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुशंसित वेतनमान 1 जनवरी 2016 से दिए जाने की अनुशंसा की गई है.
आधा दर्जन प्रस्तावों पर कैबिनेट में लगेगी मुहर
मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी. मुख्यमंत्री सीधे मंत्रालय से कैबिनेट में शामिल होंगे, जबकि अन्य मंत्री अपने-अपने स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट से जुड़ेंगे.
सातवें वेतनमान पर चर्चा
कैबिनेट में इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर, पॉलिटेक्निक के शिक्षकों और अन्य स्टाफ के लिए सातवें वेतनमान को लागू किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी. साथ ही तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगा. हालांकि, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसे लागू करने का निर्णय यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ा जा सकता है. वह अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस संबंध में निर्णय लेगा.
कॉलेज की प्रशासनिक स्वीकृति घटाई जा सकती है
इसके अलावा, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की प्रशासनिक स्वीकृति को 1455 करोड़ रुपए से घटाकर 600 करोड रुपए किया जा सकता है. साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र के समान राज्यांश संस्थान की राशि डेढ़ लाख देने का निर्णय हो सकता है. रिटायर्ड चीफ इंजीनियर राजीव शर्मा के बकाया को वापस करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है. दीनदयाल अंत्योदय योजना प्रदेश के 29 नगरीय निकायों में शुरू करने का प्रस्ताव दिया जा सकता है.
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ये प्रस्ताव भी हो सकते हैं पास
इसके साथ ही, रिटायर्ड वाणिज्य कर अधिकारी आरके भट्ट की पेंशन वापस करने का प्रस्ताव, मध्य प्रदेश वाणिज्य कर अपील बोर्ड में 18 अस्थाई पदों को निरंतर रखने का प्रस्ताव. राष्ट्रीय उद्यानों चिड़िया घरों में प्रवेश शुल्क से मिलने वाली राशि विकास निधि में खर्च करने का प्रस्ताव. क्षेत्रपाल जानकी यादव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्णय. बालाघाट में स्थित वाणिज्य कर विभाग की संपत्ति को 8.88 करोड़ में बेचने की मंजूरी के प्रस्ताव रखे जा सकते हैं.
