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करोड़ों के कर्ज में डूबी मध्यप्रदेश सरकार, बढ़ते कर्ज को लेकर इंदौर सांसद ने कही ये बात

कर्ज में डूबी शिवराज सरकार ने फिर एक हजार करोड़ का कर्ज लिया है. वहीं इस पर भाजपा सांसद शंकर लालवानी कहा कि सरकार को गरीब किसान और मजदूर की चिंता है इसलिए कर्ज ले रही है.

Administration officials involved in the meeting
बैठक में शामिल प्रशासन के अधिकारी
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Published : Aug 14, 2020, 4:08 AM IST

इंदौर। एक लाख 80 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी शिवराज सरकार अपनी तमाम कल्याणकारी योजनाएं कर्ज की राशि से चलाने जा रही है. इसके लिए सरकार ने फिर 1 हजार करोड़ का लोन लिया है. हालांकि पहले ही बीते 5 महीने में शिवराज सरकार 6000 करोड़ का लोन ले चुकी है. वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि शिवराज सरकार गरीब किसान और मजदूर की चिंता सबसे पहले कर रही है जिसके चलते कर्ज लिया जा रहा है.

इधर बढ़ते कर्ज को लेकर भाजपा सांसदों की दलील है कि कर्ज की राशि से गरीब किसान और मजदूर की मदद की जा रही है. जहां विकास कार्यों के नाम पर लगातार कर्ज लिए जा रही है.इंदौर समेत तमाम जिलों में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं समेत विकास कार्यों को शुरू करने के लिए हो रही ऐसी बैठकों में जितने व्यय का निर्धारण होगा. उस राशि की भरपाई राज्य सरकार एक बार फिर लोन से प्राप्त की गई राशि से करेगी.

बीते 5 महीनों में 6000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी शिवराज सरकार ने फिर 1000 करोड़ का लोन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त किया है. माना जा रहा है कि इस ऋण की भरपाई भविष्य में आम जनता पर टैक्स लगाकर की जाएगी.

इंदौर। एक लाख 80 हजार करोड़ के कर्ज में डूबी शिवराज सरकार अपनी तमाम कल्याणकारी योजनाएं कर्ज की राशि से चलाने जा रही है. इसके लिए सरकार ने फिर 1 हजार करोड़ का लोन लिया है. हालांकि पहले ही बीते 5 महीने में शिवराज सरकार 6000 करोड़ का लोन ले चुकी है. वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि शिवराज सरकार गरीब किसान और मजदूर की चिंता सबसे पहले कर रही है जिसके चलते कर्ज लिया जा रहा है.

इधर बढ़ते कर्ज को लेकर भाजपा सांसदों की दलील है कि कर्ज की राशि से गरीब किसान और मजदूर की मदद की जा रही है. जहां विकास कार्यों के नाम पर लगातार कर्ज लिए जा रही है.इंदौर समेत तमाम जिलों में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं समेत विकास कार्यों को शुरू करने के लिए हो रही ऐसी बैठकों में जितने व्यय का निर्धारण होगा. उस राशि की भरपाई राज्य सरकार एक बार फिर लोन से प्राप्त की गई राशि से करेगी.

बीते 5 महीनों में 6000 करोड़ रुपए का लोन ले चुकी शिवराज सरकार ने फिर 1000 करोड़ का लोन विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त किया है. माना जा रहा है कि इस ऋण की भरपाई भविष्य में आम जनता पर टैक्स लगाकर की जाएगी.

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