इंदौर। कोरोना महामारी और आर्थिक तंगी के चलते गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों में सस्ते और मुफ्त राशन की बढ़ती मांग है. जिसे देखते हुए जिले में गरीबी रेखा का सर्वेक्षण एक बार फिर होने जा रहा है. जिले में ऐसे 65 हजार हितग्राही हैं, जिन्होंने गरीबी रेखा की सूची में शामिल होने के लिए सर्वे के अलावा विभिन्न माध्यमों से आवेदन किए हैं.
जिले में गरीबी रेखा का सर्वे वर्ष 2006-07 में हुआ था. इसके बाद कुछ ही नाम जुड़े हैं, हालांकि अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किए गए सर्वे में पाया गया है कि करीब 65 हजार विभिन्न श्रेणियों के ऐसे पात्र हितग्राही हैं. जिन्हें राशन के आवंटन की सूची में शामिल करना है. फिलहाल जिले में कुल 2,74,000 हित ग्राही हैं जो राशन दुकानों से राशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मुताबिक इनमें 77 हजार ऐसे हितग्राही हैं जो अब राशन प्राप्त करने की पात्रता से पृथक हो चुके हैं. कुल 25 श्रेणियों में से बड़ी संख्या में कहीं और शिफ्ट हुए हैं अथवा जिनका निधन हो चुका है. ऐसे तमाम नामों को सूची में से विलोपित किए जाएंगे. इनके स्थान पर 69 हजार ऐसे हितग्राही हैं जो राशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उनके नाम सूची में नहीं होने पर अब जोड़े जा सकेगें. लिहाजा ऐसे तमाम लोगों की मांग पर अब इंदौर जिला प्रशासन नए सिरे से सर्वे अभियान चलाने जा रहा है.
