इंदौर। 6 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कार्रवाई की जाए, जिसके बाद से ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए नाका बनाने की योजना बनाई गई है. इस नाके पर खनिज और पुलिस विभाग के अधिकारी रॉयल्टी चोरी की जांच करेंगे.
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है. शहर के बाहर रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए नाका बनाया जाएगा. चर्चा के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है.
नाके पर खनिज और पुलिस विभाग के अधिकारी करेंगे वाहनों की जांच
कलेक्टर मनीष सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी बिछौली हप्सी, खनिज अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ सनावदिया क्षेत्र की रेत मंडी का निरीक्षण किया. यह मंडी इंदौर नगर निगम विकसित कर रहा है. इस मंडी में रेत के ट्रक खड़े किए जायेंगे.
कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि बिना रॉयल्टी देकर आने वाले रेत वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए डबल चौकी में एक नाका लगाया जाएगा. इस नाके पर देवास से आने वाली रेत की गाड़ियों को चेक किया जाएगा. खनिज और पुलिस विभाग के अधिकारी मिलकर रॉयल्टी चोरी की जांच करेंगे. इनके अलावा जिले के अंदर कोई भी इन वाहनों की जांच नहीं कर सकेगा.
मुख्यमंत्री के साथ बैठक में तय हुई थी रणनीति
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने गत 6 जनवरी को दिए गए प्रस्तुतीकरण में रेत परिवहन का विषय भी शामिल था, जिसमें रेत व्यापारियों को उचित स्थान देने पर सहमति बनी थी. इसी संदर्भ में व्यवस्थाओं का निर्धारण करने के लिए कलेक्टर द्वारा कार्रवाई की गई.
कलेक्टर ने 16 टन वाले ट्रकों में अतिरिक्त निर्माण कर 20 से 25 टन रेत का परिवहन करने के लिए व्यापारियों को साफ मना किया. साथ ही ट्रकों को ठीक कराने के निर्देश दिए गए.
