इंदौर। 'शहर के किसानों ने इतिहास रचा है, लैंड पूलिंग की यह योजना देश में मॉडल बनेगी जो कि देश के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगी' यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के मुआवजा राशि वितरण के दौरान कही. मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में किसानों के सहभागी बनने पर उनका आभार भी माना. कार्यक्रम में पीथमपुर क्षेत्र के 121 किसानों को करीब 96 करोड़ का मुआवजा वितरित किया गया.
पीथमपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा साढ़े 12 हजार हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना है, इसके लिए देश में पहली बार लैंड पूलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किसानों और भू स्वामियों की सहमति से भूमि का अधिग्रहण किया गया. एमपीआरडीसी (MPRDC-Madhya Pradesh Road Development Corporation) ने इसके लिए किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन से दुगनी राशि का मुआवजा दिया. लैंड पुलिंग योजना में किसानों को जमीन की कीमत का 20% राशि का भुगतान किया जाएगा, जबकि 80% विकसित भूमि के रूप में हिस्सा दिया जाएगा. शुरुआती तौर पर 121 किसानों को मुआवजा राशि के चेक वितरित किए गए.
पूरी योजना में होगा 550 करोड़ का निवेश - राजवर्धन दत्तिगाव
आयोजन को संबोधित करते हुए प्रदेश के मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी बताया कि 'विभाग नवाचार के साथ काम कर रहा है और यह योजना भी इसी का परिणाम है.' उन्होंने कहा कि 'इस परियोजना में 550 करोड़ का निवेश होगा जो कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा.' वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि 'इंदौर के किसानों ने इतिहास रचा है यह योजना देश के लिए एक मॉडल बनेगी और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में देश को नई दिशा देगी. सीएम के अनुसार पहले किसानों की जमीन लेने पर आंदोलन होते थे, लेकिन अपने आंदोलनों लड़ाई मिलकर विकास करेंगे. भाई वाले फार्मूले पर काम किया जा रहा है सीएम के मुताबिक चीन से उद्योगों का मोहभंग हो गया है और इसके लिए हम उन्हें आकर्षित करने में लगे हुए हैं.
10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम प्रदेश में उद्योग क्रांति लाने के लिए प्रयास में जुटा हुआ है. इसके लिए प्रदेश में कई जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में पीथमपुर में पहली बार लैंड पूलिंग के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना तैयार की गई है. इस योजना के तहत 12 हजार 500 हेक्टेयर जमीन पर क्षेत्र को विकसित किया जाएगा. पीथमपुर के साथ ही रतलाम और देवास में भी लैंड पूलिंग के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेजा गया है.
प्रशासन का दावा है कि है देश की सबसे बड़ी औद्योगिक योजना होगी जिसमें 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन भी होगा. इस योजना में जमीन देने वाले किसानों के अनुसार जिस तरह से पीथमपुर में किसानों को जमीन देने के लिए राजी किया गया है. उसी प्रकार यदि सरकार प्रदेश के किसी भी जिले में किसानों को इस योजना के तहत जमीन देने के लिए राजी करने में उनकी जरूरत समझती है तो वे तैयार हैं. अभी विभाग को लैंड पूलिंग योजना के तहत साढे़ 300 हेक्टेयर जमीन मिली है जल्द ही रतलाम और देवास में भी इस योजना के तहत किसानों से जमीन ली जाएगी. कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे.
