इंदौर। नगर निगम का 2020-21 का प्रस्तावित बजट पास कर दिया गया है. इंदौर के संभाग आयुक्त और नगर निगम में प्रशासक के तौर पर नियुक्त आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में इस बजट प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक की गई थी. बजट में 4842 करोड़ की प्रस्तावित आय और 4763 करोड़ का खर्च बताते हुए 75 करोड़ के घाटे का बजट स्वीकृत किया गया. हर बार भारी हंगामे के बीच पास होने वाला नगर निगम का बजट इस बार बिना हंगामे के पास हो गया. आम बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया है और ना ही जनता पर अतिरिक्त बोझ डाला गया है.
जानिए बजट में क्या है खास
- पेयजल से संबंधित कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए.
- शहर में 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण एवं ड्रेनेज लाइन डालने एवं नाला टेपिंग के कार्यों हेतु रू 100 करोड़ रुपए.
- शहरी परिवहन सुविधा हेतु 20.60 करोड़ रुपए.
- स्टाॅम वाॅटर लाइन हेतु 5 करोड़ रुपए.
- उद्यान हेतु 10 करोड़ रुपए.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि 600 करोड़ रुपए.
- स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 48 करोड़ रुपए.
- मास्टर प्लान योजना अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए.
- जनकार्य विभाग के अंतर्गत शहर की प्रमुख सड़कों एवं फुटपाथ हेतु 152 करोड़ रुपए.
- पुल व ब्रिज निर्माण निर्माण हेतु 51 करोड़ रुपए.
- जनकार्य विभाग के तहत शहर में आवश्यक मुलभूत सुविधाओं के लिए 440 करोड़ रुपए.
- स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर्गत सफाई कामगारों के आवश्यक संसाधनों हेतु लगभग 200 करोड़ रुपए.
- शहर में सुचारू जलप्रदाय हेतु 424 करोड़ रुपए.
- शहर में ड्रेनेज लाइन एवं सीवरेज टीटमेंट प्लांट के लिए 242 करोड़ रुपए.
- शहर में पर्यावरण के संबंध में 93 करोड़ रुपए.
- नर्मदा जल प्रदाय योजना में जलूद स्थित विद्युत पम्पों के विद्युत व्यय को कम किये जाने हेतु 500 करोड़ के मसाला ब्राण्ड जारी कर उक्त राशि से 100 मेगावाॅट का सोलर प्लांट जलूद/ यशवंत सागर में लगाने के लिए.
- शहर की प्रकाश व्यवस्था हेतु 98 करोड़ रुपए.
- शहर में स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय के विकास व रख-रखाव हेतु 12 करोड़ रुपए.
- शहर में सड़कों पर बने डिवाडर एवं अन्य यातायात संबधित सुविधाओं के लिए 21 करोड़ रुपए.
कोरोना से चल रहे बचाव कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए
कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु निगम ने बचाव कार्यों के लिये 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. इसमें 12 करोड़ रुपए जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरण के लिए आवंटित किए गए हैं. राशन सामग्री वितरण के लिए निगम ने काॅल सेंटर बनाए गये हैं, इन काॅल सेंटर और दूसरे माध्यमों के जरिए लोगों की मांग के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है.
इंदौर नगर निगम की बजट बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे. इस पूरे बजट में कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है.
