इंदौर। इंदौर की जिस स्वर्ण बाग कॉलोनी में अग्निकांड से 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई, दरअसल वह कॉलोनी ही अवैध है. यहां तंग बस्तियों में तानी गई बहुमंजिला इमारतों में इतने लोग निवास करते हैं कि अग्निकांड जैसी स्थिति में उनका निकलना संभव ही नहीं है. ऐसी ही स्थिति स्वर्ण बाग कॉलोनी की इस इमारत में घटी, जिसमें किराए से रह रहे 14 से 15 लोगों में से 7 लोगों को जलती आग में से निकाला नहीं जा सका. जिला प्रशासन ने इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं.
मोबाइल टॉवर से तो नहीं लगी आग : यह भी जांच की जा रही है कि घटना में किसी साजिश की आशंका तो नहीं है. दरअसल जिस 2 मंजिला इमारत में घटना घटी वह मोहम्मद इंसाफ पटेल पिता इसहाक पटेल की है, जिसे किरायेदारों के जरिए कमाई के लिए बनाया गया था. इसी मल्टी के सामने इंसाफ पटेल का भी निवास है. इसके ऊपर अवैध तरीके से मोबाइल टॉवर संचालित हो रहा है. आशंका जताई जा रही है कि मोबाइल टावर से जा रहे विद्युत सप्लाई के कारण आग लगी हो सकती है. इस घटना के बाद इमारत के मालिक इंसाफ पटेल को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है.
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अवैध पार्किंग भी बनी है : घटना की वजह है अवैध पार्किंग में रखे हुए वे वाहन भी हैं, जिनके जलने के कारण मल्टी में रहने वाले लोग सीढ़ियों से नीचे नहीं उतर सके. बताया जाता है कि कुछ लोग नीचे और ऊपर दोनों तरफ से लगी आग में घिर गए. कुछ लोग इमारत के पीछे मौजूद खिड़कियों से किसी तरह निकलकर अपनी जान बचा सके हालांकि इनमें भी कुछ लोग घायल हैं. जिनका उपचार इंदौर के एमवाय अस्पताल में किया जा रहा है. इंदौर जिला प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
मकान मालिक पर होगी कार्रवाई : एफएसएल की टीम के अलावा फायर फाइटिंग टीम समेत एक अन्य जांच दल अग्निकांड की जांच कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित मकान मालिक पर कठोर कारर्वाई की जाएगी. इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के मुताबिक इंदौर शहर में ऐसी कई तंग बस्तियां हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. लेकिन मकानों में अग्निशमन उपकरणों के तत्काल पहुंचाने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. क्योंकि ये सघन बस्तियां हैं, जिनका उपाय भी मुश्किल है. हालांकि पूरे मामले में जांच की जा रही है. कारण स्पष्ट होने पर ही घटना के जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी.
(Indore fire incident in Multi-storey) (Multi storey building built in illegal) (Indore administration started investigation)