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एक बार फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, प्रदेश सरकार ने प्रति लीटर एक रुपए बढ़ाया वैट

आम आदमी जहां एक तरफ लॉकडाउन के चलते काम-धंधा बंद होने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने पेट्रोल- डीजल पर प्रति लीटर एक रुपए का वैट बढ़ा दिया है. जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रह है.

Government increased VAT on diesel-petrol IN INDORE
सरकार ने बढ़ाया डीजल-पेट्रोल में वैट
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Published : Jun 13, 2020, 6:31 PM IST

इंदौर। लॉकडाउन की वजह से आम आदमी की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक और महंगाई बम फोड़ दिया है. प्रट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर एक रुपए का वैट बढ़ा दिया है. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. प्रदेश सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है.

जून माह में 13 दिनों के भीतर पेट्रोल के दाम में करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है. 1 जून को 77 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल था, जो आज 82 रुपए 73 पैसे हो गया है. पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि, जिस वक्त सरकार को राहत देनी चाहिए, उस समय दामों में बढ़ोतरी की जा रही है.

पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है. प्रदेश सरकार राजस्व को बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए यह कदम उठा रही है.

इंदौर। लॉकडाउन की वजह से आम आदमी की आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब है, भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं. ऐसे में प्रदेश सरकार ने एक और महंगाई बम फोड़ दिया है. प्रट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर एक रुपए का वैट बढ़ा दिया है. इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा. प्रदेश सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है.

जून माह में 13 दिनों के भीतर पेट्रोल के दाम में करीब 5 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है. 1 जून को 77 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल था, जो आज 82 रुपए 73 पैसे हो गया है. पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों से आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि, जिस वक्त सरकार को राहत देनी चाहिए, उस समय दामों में बढ़ोतरी की जा रही है.

पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है. प्रदेश सरकार राजस्व को बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए यह कदम उठा रही है.

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