इंदौर। इंदौर जिले में औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर मुहैया कराने के पांच बड़े औद्योगिक क्लस्टर स्थापित होंगे. इसमें कंफेक्शनरी, फार्मा, खिलौना, फूड प्रोसेसिंग एवं फर्नीचर क्लस्टर शामिल है. इन क्लस्टरों को स्थापित करने के लिए कार्ययोजना बना ली गई है. इसके अलावा नई उद्योग नीति में एग्जिट पॉलिसी भी शामिल की जा रही है. जिससे कि जमीनों के विभाग का निराकरण किया जा सके. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को पावर पाइंट प्रेजेनटेशन के माध्यम से क्लस्टर के बारे में जानकारी दी.
उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि को चिन्हांकित कर प्रदेश में औद्योगिक विकास एवं रोजगार निर्मित करने को लेकर 10 क्लस्टर जिनमें फार्मा, रेडीमेड गारमेंट, नमकीन कंफेक्शनरी टेक्सटाईल्स, फर्नीचर, खिलौना, फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक ऑटोमोबाईल एवं बॉडी बिल्डिंग का विकास लगभग 650 एकड़ भूमि पर किया जाएगा. जिसमें लगभग रूपए 685 करोड़ पूंजी निवेश होगा. इनमें स्थापित होने वाली इकाईयों की संख्या लगभग 450 होगी, जिनमें लगभग 55 हजार बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा. उद्यम मंत्री ने बताया कि अतिरिक्त अविकसित भूमि भी विभिन्न लघु एवं मध्यम उद्योगों को आवंटित की जानी है. अविकसित भूमि आवंटन के लिए नीति निर्देश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शीघ्र ही जारी होगी. इस पर कार्य किया जा रहा है. इन्दौर जिले में भी शासकीय भूमि के चिन्हांकन और हस्तांतरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है.
राजस्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 25 सितम्बर 2020 से प्रभावशील हो गया है. शासकीय भूमि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को आवंटन और हस्तांतरण की प्रक्रिया निर्देशों के अनुसार की जाएगी. हस्तांतरित शासकीय भूमि के क्लस्टर स्थापना को लेकर लघु उद्योगों और मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा. जो कि अविकसित भूमि आवंटन के नीति निर्देशों के अनुरूप होगा. इंदौर में सांवेर रोड, पोलोग्राउंड, लक्ष्मीबाई नगर, भागीरथपुरा आदि औद्योगिक क्षेत्र 40 से 50 साल पहले स्थापित हुए हैं. वहीं पिछले सालों में इन औद्योगिक क्षेत्रों में सभी भूमियां आवंटित हो चुकी है और नए उद्योगों की स्थापना के लिए कोई भी भूमि उपलब्ध नहीं है.
