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आम बजट में जीएसटी और इनकम टैक्स लिमिट में राहत की मांग

एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में देश के अलग-अलग सेक्टर के लोगों की अलग-अलग मांगे हैं. यही वजह है कि तमाम सेक्टर के लोग अपने-अपने सेक्टर को लेकर बजट में राहत की उम्मीद कर रहे हैं.

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जीएसटी
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Published : Jan 29, 2021, 7:29 PM IST

इंदौर। एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में देश के अलग-अलग सेक्टर के लोगों की अलग-अलग मांगे हैं. यही वजह है कि तमाम सेक्टर के लोग अपने-अपने सेक्टर को लेकर बजट में राहत की उम्मीद कर रहे हैं. मध्यम व्यापारियों और उद्योग सेक्टर ने जहां जीएसटी की दरें कम करने की मांग की है, वहीं कर्मचारी और प्रोफेशनल वर्ग एक बार फिर आयकर की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है.

टैक्स लिमिट में राहत की मांग

दरअसल प्रदेश में अलग-अलग सामग्री पर अलग-अलग जीएसटी अभी रोपित किया गया है. 18% तक जीएसटी होने के कारण महंगाई भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में व्यापार और उद्योगों से जुड़े लोग जीएसटी की दर तमाम उत्पादों पर अधिकतम 12 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं. इस आशय को लेकर मोदी सरकार से भी मांग की गई है, यही स्थिति इनकम टैक्स लिमिट को लेकर है.

वर्तमान में 500000 रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं है. इस लिमिट को कर्मचारी और प्रोफेशनल वर्ग 8 से 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग कर रहा है. हालांकि कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के लोगों की इस मांग पर आम बजट में मोदी सरकार विचार कर सकती है.

इंदौर। एक फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में देश के अलग-अलग सेक्टर के लोगों की अलग-अलग मांगे हैं. यही वजह है कि तमाम सेक्टर के लोग अपने-अपने सेक्टर को लेकर बजट में राहत की उम्मीद कर रहे हैं. मध्यम व्यापारियों और उद्योग सेक्टर ने जहां जीएसटी की दरें कम करने की मांग की है, वहीं कर्मचारी और प्रोफेशनल वर्ग एक बार फिर आयकर की सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है.

टैक्स लिमिट में राहत की मांग

दरअसल प्रदेश में अलग-अलग सामग्री पर अलग-अलग जीएसटी अभी रोपित किया गया है. 18% तक जीएसटी होने के कारण महंगाई भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में व्यापार और उद्योगों से जुड़े लोग जीएसटी की दर तमाम उत्पादों पर अधिकतम 12 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं. इस आशय को लेकर मोदी सरकार से भी मांग की गई है, यही स्थिति इनकम टैक्स लिमिट को लेकर है.

वर्तमान में 500000 रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स लागू नहीं है. इस लिमिट को कर्मचारी और प्रोफेशनल वर्ग 8 से 10 लाख रुपए तक बढ़ाने की मांग कर रहा है. हालांकि कर्मचारियों और मध्यम वर्ग के लोगों की इस मांग पर आम बजट में मोदी सरकार विचार कर सकती है.

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