इंदौर। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई वैक्सीन नीति के बदलाव पर सरकार को 10 जून तक जवाब देना होगा. केंद्र सरकार के निजी अस्पतालों को 25 प्रतिशत वैक्सीन दिए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. इसमें कहा है कि जब तक सरकार के पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टाक नहीं हो जाता तब तक निजी अस्पतालों को वैक्सीन दिए जाने पर रोक लगाई जाए.
वैक्सीन के नाम पर अतिरिक्त रुपये वसूल रहे निजी अस्पताल
हाई कोर्ट में यह याचिका याचिकाकर्ता सुनील गुप्ता की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ गुप्ता ने दायर की है, जिसमें कहा है कि निजी अस्पतालों में केंद्र सरकार द्वारा तय रेट से कई गुना अधिक राशि लेकर टीके लगाए जा रहे हैं. कुछ अस्पताल तो घर पर वैक्सीन लगाने के नाम पर हजारों रुपये अतिरिक्त वसूल रहे हैं, जबकि सरकारी केंद्रों पर यह वैक्सीन निशुल्क लगाई जा रही है.
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निजी अस्पतालों को वैक्सीन आवंटित किए जाने से टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है. मूल्य अधिक होने से सामान्य व्यक्ति के लिए निजी अस्पताल जाकर टीका लगवाना मुश्किल है. मांग की गई है कि निजी अस्पतालों को वैक्सीन का आवंटन निरस्त किया जाए.
