इंदौर। शिवराज सरकार द्वारा नगरी निकाय चुनाव के पहले पेट्रोल डीजल पर हटाए गए उपकर को कांग्रेस ने शिवराज सरकार का चुनावी लाली पॉप बताया है. कांग्रेस का आरोप है कि पेट्रोल-डीज़ल पर सेस समाप्त करके चंद महीनों की राहत नगरीय निकाय चुनाव में वोटों की खेती करने के लिए दी है.
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है की शिवराज सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए पेट्रोल डीज़ल से सेस समाप्त करके आम जनता को राहत देने की कोशिश षड्यंत्र रचकर की है. शिवराज सरकार की नीयत अगर जनता को स्थायी लाभ देने की होती तो सरकार वेट टेक्स को कम करके स्थायी राहत देकर लाभान्वित करके आम जनता को फ़ायदा देती. लेकिन भाजपा की शिवराज सिर्फ़ निकाय चुनाव के लिए पेट्रोल डीज़ल के दाम कम किये हैं, यह दाम मार्च में बजट के बाद फिर सेस लगाकर बढ़ा दिये जाएंगे. उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है की सेस उपकर का उपयोग जन कल्याण के कार्यों में किया जाता है. जिसमें मेडिकल सहायता से आपदा तक इसका उपयोग सरकारें करती हैं. अब सेस उपकर समाप्त करके शिवराज सरकार जन कल्याण के कार्य स्थगित करेगी ?
राकेश सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार बताए की सेस उपकर से जन कल्याण के कार्य अब कैसे किये जायेंगे. शिवराज सरकार अगर आम जनता का हित चाहती तो स्थायी तौर पर वेट टेक्स कम करके पेट्रोल डीज़ल के दाम लगभग पन्द्रह से बीस रूपये तक घटा सकती थी. लेकिन सरकार की नज़र सिर्फ़ निकाय चुनाव में वोट प्राप्त करने तक ही सीमित है, इसलिए सेस कम करके जनता को लॉलीपॉप दिया है. जिसे निकाय चुनाव के बाद छीन लिया जायेगा.
