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मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रॉपर्टी की प्रस्तावित गाइडलाइन पेश 91% क्षेत्र में नहीं बढ़ेगी गाइडलाइन - बैठक में गाइडलाइन

इंदौर में प्रॉपर्टी कार्ड एंट्री करने के लिए जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई. बैठक में पंजीयन विभाग ने जिले में 91प्रतिशत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव रखा है. बैठक में 18 जून तक आपत्तियों के निराकरण की बात कही गई.

मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित
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Published : Jun 12, 2019, 8:22 PM IST

इंदौर। जिले में प्रॉपर्टी कार्ड एंट्री करने के लिए जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई. बैठक में पंजीयन विभाग ने जिले में 91प्रतिशत क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव रखा है. जबकि 9% क्षेत्र में करीब 5 से लेकर 40 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है. अब समिति की अगली बैठक 18 जून को आयोजित की जाएगी.


जिसमें पहली बैठक के पश्चात प्राप्त हुए दावे और आपत्तियों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर के मुताबिक इस बार वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक आधार के मुताबिक ई बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन तय करने का प्रस्ताव रखा गया है. उन्होंने बताया कि गाइड लाइन पर अगर किसी को आपत्ति है तो वह 18 जून तक अपनी आपत्ति लिखित रूप से कार्यालय में दे सकता है.

मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित

क्या है पूरा मामला

  • इंदौर में प्रॉपर्टी कार्ड एंट्री करने के लिए मूल्यांकन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई.
  • बैठक में पंजीयन विभाग ने जिले में 91 प्रतिशत क्षेत्र में किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव रखा है.
  • वहीं 9% क्षेत्र में करीब 5 से लेकर 40 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है
  • पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष व जिले के कलेक्टर लोकेश जाटव के सामने अलग-अलग क्षेत्रों की गाइडलाइन के संबंध में प्रस्ताव रखें.
  • 18 जून तक आने वाली आपत्तियों का निराकरण करने के बाद प्रस्तावित गाइडलाइन केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी.
  • केंद्रीय मूल्यांकन समिति के आदेश के पश्चात जिले की गाइडलाइन तय की जाएगी.

इंदौर। जिले में प्रॉपर्टी कार्ड एंट्री करने के लिए जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई. बैठक में पंजीयन विभाग ने जिले में 91प्रतिशत क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव रखा है. जबकि 9% क्षेत्र में करीब 5 से लेकर 40 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है. अब समिति की अगली बैठक 18 जून को आयोजित की जाएगी.


जिसमें पहली बैठक के पश्चात प्राप्त हुए दावे और आपत्तियों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जिला कलेक्टर के मुताबिक इस बार वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक आधार के मुताबिक ई बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन तय करने का प्रस्ताव रखा गया है. उन्होंने बताया कि गाइड लाइन पर अगर किसी को आपत्ति है तो वह 18 जून तक अपनी आपत्ति लिखित रूप से कार्यालय में दे सकता है.

मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित

क्या है पूरा मामला

  • इंदौर में प्रॉपर्टी कार्ड एंट्री करने के लिए मूल्यांकन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई.
  • बैठक में पंजीयन विभाग ने जिले में 91 प्रतिशत क्षेत्र में किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव रखा है.
  • वहीं 9% क्षेत्र में करीब 5 से लेकर 40 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है
  • पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष व जिले के कलेक्टर लोकेश जाटव के सामने अलग-अलग क्षेत्रों की गाइडलाइन के संबंध में प्रस्ताव रखें.
  • 18 जून तक आने वाली आपत्तियों का निराकरण करने के बाद प्रस्तावित गाइडलाइन केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी.
  • केंद्रीय मूल्यांकन समिति के आदेश के पश्चात जिले की गाइडलाइन तय की जाएगी.
Intro:एंकर जिले में प्रॉपर्टी कार्ड एंट्री करने के लिए जिला मूल्यांकन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई बैठक में पंजीयन विभाग ने जिले में 91% क्षेत्र में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव रखा जबकि 9% क्षेत्र में करीब 5 से लेकर 40% तक की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया अब समिति की अगली बैठक 18 जून को आयोजित की जाएगी जिसमें पहली बैठक के पश्चात प्राप्त हुए दावे और आपत्तियों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी


Body:पिछले 3 वर्षों से जिले में प्रॉपर्टी गाइडलाइन में अधिकतर क्षेत्रों में वृद्धि नहीं की गई है इसे इस बार भी जारी रखते हुए जिले के करीब 91% क्षेत्र में गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जा रही है गाइडलाइन तय करने के लिए जिला मुख्यालय अंकन समिति की पहली बैठक आयोजित की गई पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने समिति के अध्यक्ष व जिले के कलेक्टर लोकेश जाटव के समक्ष अलग-अलग क्षेत्रों की गाइडलाइन के संबंध में प्रस्ताव रखें जिला पंजीयन विभाग ने जिले के क्षेत्र में 5 से लेकर 40% करने का प्रस्ताव रखा


Conclusion:जिला कलेक्टर के अनुसार इस बार वैज्ञानिक तरीके से वास्तविक आधार के मुताबिक ई बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन तय करने का प्रस्ताव रखा गया है प्रस्तावित गाइडलाइन जिले के सभी पंजीयन कार्य लोग पर रखी जाएगी गाइड लाइन पर अगर किसी को आपत्ति है तो वह 18 जून तक अपनी आपत्ति लिखित रूप से कार्यालय में दे सकता है 18 जून तक आने वाली आपत्तियों का निराकरण करने के बाद प्रस्तावित गाइडलाइन केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी केंद्रीय मूल्यांकन समिति के आदेश के पश्चात जिले की गाइडलाइन तय की जाएगी

बाइट लोकेश जाटव कलेक्टर इंदौर
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