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संभाग के तीन जिलों के कलेक्टरों को निर्देश, लोकसेवा केंद्रो की करें मॉनीटरिंग

नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने संभाग के तीनों जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वह अपने-अपने जिलों के लोकसेवा केंद्रो की लगातार मॉनीटरिंग करें.

Office Commissioner Narmadapuram Division
कार्यालय आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग
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Published : Mar 5, 2021, 9:53 PM IST

होशंगाबाद। संभाग के तीनों जिलों के कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें अपने-अपने जिलों के लोकसेवा केंद्रो की लगातार मॉनीटरिंग करनी होगी. नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने तीनों जिलो के कलेक्टर्स को निर्देशित किया है. कमिश्नर श्रीवास्तव ने उन्हें निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने जिलो में चल रहे निर्माण कार्यो से संबंधित शिकायतों, छात्रवृत्ति का भुगतान, विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले भुगतान से संबंधित शिकायतों, नल-जल योजना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें. साथ ही अन्य प्राप्त शिकायतों का भी निराकरण करें.

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कमिश्नर ने इसके अलावा समस्त संभागीय अधिकारी नर्मदापुरम् संभाग को निर्देश दिया है कि वे जिला स्तरीय कार्यालयों का लगातार निरीक्षण कर लंबित आवेदन पत्रों और शिकायतों की समीक्षा करें. साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का टेबल निरीक्षण करें और लंबित आवेदन पत्रों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करें.

होशंगाबाद। संभाग के तीनों जिलों के कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें अपने-अपने जिलों के लोकसेवा केंद्रो की लगातार मॉनीटरिंग करनी होगी. नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने तीनों जिलो के कलेक्टर्स को निर्देशित किया है. कमिश्नर श्रीवास्तव ने उन्हें निर्देशित करते हुए कहा है कि वे अपने-अपने जिलो में चल रहे निर्माण कार्यो से संबंधित शिकायतों, छात्रवृत्ति का भुगतान, विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को प्राप्त होने वाले भुगतान से संबंधित शिकायतों, नल-जल योजना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें. साथ ही अन्य प्राप्त शिकायतों का भी निराकरण करें.

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कमिश्नर ने इसके अलावा समस्त संभागीय अधिकारी नर्मदापुरम् संभाग को निर्देश दिया है कि वे जिला स्तरीय कार्यालयों का लगातार निरीक्षण कर लंबित आवेदन पत्रों और शिकायतों की समीक्षा करें. साथ ही जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का टेबल निरीक्षण करें और लंबित आवेदन पत्रों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का त्वरित निराकरण करें.

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