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होशंगाबाद: आयुक्त ने तीनों जिलों को दिए ये आदेश

कमिश्नर नर्मदापुरम रजनीश श्रीवास्तव ने संभाग के तीनों जिले के जिला आपूर्ति नियंत्रक खाद्य विभाग को निर्देश दिए हैं. जानिए पूरी खबर

Commissioner Narmadapuram Rajneesh Srivastava instructed  District Supply Controller Food Department of the three districts of the division.
आयुक्त ने तीनों जिलों को दिए आदेश
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Published : Jan 29, 2021, 5:43 PM IST

होशंगाबाद। दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में शीघ्र उचित मूल्य दुकानों का आवंटन किया जाए, साथ ही उचित मूल्य दुकानों से सुचारू रूप से राशन का वितरण हो ये जल्द सुनिश्चित कराएं. यह निर्देश कमिश्नर नर्मदापुरम रजनीश श्रीवास्तव ने संभाग के तीनों जिले के जिला आपूर्ति नियंत्रक खाद्य विभाग को दिए हैं.

तीनों जिलों को आदेश

कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने गत दिवस खाद्य ,जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, श्रम विभाग की योजनाओं एवं सेवा संबंधी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की. कमिश्नर ने संभाग के तीनों जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयन किए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश उद्योग विभाग व नोडल अधिकारियों को दिए. कमिश्नर ने श्रम विभाग के संभागीय एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में अंत्येष्टि सहायता ,अनुग्रह सहायता आदि के भुगतान के प्रकरण लंबित ना रहे. यह सुनिश्चित कराएं. भुगतान प्रकरणों का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें.

होशंगाबाद। दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में शीघ्र उचित मूल्य दुकानों का आवंटन किया जाए, साथ ही उचित मूल्य दुकानों से सुचारू रूप से राशन का वितरण हो ये जल्द सुनिश्चित कराएं. यह निर्देश कमिश्नर नर्मदापुरम रजनीश श्रीवास्तव ने संभाग के तीनों जिले के जिला आपूर्ति नियंत्रक खाद्य विभाग को दिए हैं.

तीनों जिलों को आदेश

कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने गत दिवस खाद्य ,जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, श्रम विभाग की योजनाओं एवं सेवा संबंधी प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की. कमिश्नर ने संभाग के तीनों जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयन किए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश उद्योग विभाग व नोडल अधिकारियों को दिए. कमिश्नर ने श्रम विभाग के संभागीय एवं जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी दशा में अंत्येष्टि सहायता ,अनुग्रह सहायता आदि के भुगतान के प्रकरण लंबित ना रहे. यह सुनिश्चित कराएं. भुगतान प्रकरणों का शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें.

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