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होशंगाबाद: भारतीय किसान संघ ने कृषि मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

होशंगाबाद में भारतीय किसान संघ की इटारसी इकाई के द्वारा आज कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नाम ज्ञापन एसडीएम इटारसी मदनसिंह रघुवंशी को सौंपा गया. इस दौरान इटारसी इकाई के प्रवक्ता रजत दुबे ने बताया कि वर्तमान में जो कृषि अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाए गए हैं

bhartiya kisan sangh submitted a memorandum
भारतीय किसान संघ ने कृषि मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा
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Published : Dec 8, 2020, 5:25 PM IST

होशंगाबाद। भारतीय किसान संघ की इटारसी इकाई के द्वारा आज कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नाम ज्ञापन एसडीएम इटारसी मदनसिंह रघुवंशी को सौंपा गया. इस दौरान इटारसी इकाई के प्रवक्ता रजत दुबे ने बताया कि वर्तमान में जो कृषि अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाए गए हैं. उनमें कुछ विसंगतियां हैं. भारतीय किसान संघ बिल को समाप्त करने और वापस लेने की मांग नहीं कर रहा है. लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके बिल पारित करने की मांग कर रहा है.

छोटे किसानों को होगा फायदा

संघ के तहसील अध्यक्ष श्रीराम दुबे ने बताया कि कृषि सुधार विधेयक से छोटे और मंझोले किसानों को फायदा होगा और उसमें संशोधन करने की भी आवश्यकता है. निजी व्यापारियों का पंजीयन एक सरकारी पोर्टल के अंतर्गत हो और ये सभी के लिए उपलब्ध हो. व्यापारियों का बैंक गारंटी के माध्यम से किसान के भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए. जिससे किसान को अपनी उपज के भुगतान के लिए अनेक दिनों तक परेशान न होना पड़े. कृषि संबंधी विवादों के लिए स्वतंत्र कृषि न्यायालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सभी प्रकार के कृषि संबंधी विवादों अथवा मामलों की सुनवाई का निपटारा किसान के गृह जिले में ही किया जाए.

श्रीराम दुबे ने बताया कि सरकार को कृषि अध्यादेशों में उक्त सुधार करके किसान हित में लागू करके उचित निर्णय लेना अति आवश्यक है. ज्ञापन देते समय भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष मोरसिंह राजपूत,तहसील उपाध्यक्ष श्यामशरण तिवारी, तहसील मंत्री लीलाधर राजपूत, सरदार यादव, सुभाष साध, जगदीश कुशवाह, राजू तोमर, रामस्वरूप चौरे, मनमोहन साहू, ओपी महालहा, अनोखीलाल लौवंशी, श्याम गालर मौजूद रहे.

होशंगाबाद। भारतीय किसान संघ की इटारसी इकाई के द्वारा आज कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के नाम ज्ञापन एसडीएम इटारसी मदनसिंह रघुवंशी को सौंपा गया. इस दौरान इटारसी इकाई के प्रवक्ता रजत दुबे ने बताया कि वर्तमान में जो कृषि अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाए गए हैं. उनमें कुछ विसंगतियां हैं. भारतीय किसान संघ बिल को समाप्त करने और वापस लेने की मांग नहीं कर रहा है. लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके बिल पारित करने की मांग कर रहा है.

छोटे किसानों को होगा फायदा

संघ के तहसील अध्यक्ष श्रीराम दुबे ने बताया कि कृषि सुधार विधेयक से छोटे और मंझोले किसानों को फायदा होगा और उसमें संशोधन करने की भी आवश्यकता है. निजी व्यापारियों का पंजीयन एक सरकारी पोर्टल के अंतर्गत हो और ये सभी के लिए उपलब्ध हो. व्यापारियों का बैंक गारंटी के माध्यम से किसान के भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए. जिससे किसान को अपनी उपज के भुगतान के लिए अनेक दिनों तक परेशान न होना पड़े. कृषि संबंधी विवादों के लिए स्वतंत्र कृषि न्यायालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सभी प्रकार के कृषि संबंधी विवादों अथवा मामलों की सुनवाई का निपटारा किसान के गृह जिले में ही किया जाए.

श्रीराम दुबे ने बताया कि सरकार को कृषि अध्यादेशों में उक्त सुधार करके किसान हित में लागू करके उचित निर्णय लेना अति आवश्यक है. ज्ञापन देते समय भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष मोरसिंह राजपूत,तहसील उपाध्यक्ष श्यामशरण तिवारी, तहसील मंत्री लीलाधर राजपूत, सरदार यादव, सुभाष साध, जगदीश कुशवाह, राजू तोमर, रामस्वरूप चौरे, मनमोहन साहू, ओपी महालहा, अनोखीलाल लौवंशी, श्याम गालर मौजूद रहे.

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