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बीते साल विद्यार्थियों को नहीं मिला योजना का लाभ, छात्रों ने सीएम के नाम डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन - Memorandum to the chief minister

बीते साल 12वीं कक्षा में 75 फीसदी से ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को अभी तक लेपटॉप की राशि नहीं मिली है. जिसके चलते उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए योजना का लाभ दिलाने की मांग की है.

Students did not get the benefit of the scheme last year
छात्रों ने सौंपा ज्ञापन
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Published : Aug 5, 2020, 5:45 PM IST

हरदा। मध्यप्रदेश सरकार बारहवीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को लेपटॉप योजना के अंतर्गत 25 हजार रुपये की राशि देती है. इस बीच सरकार बदलने के चलते वर्ष 2018-19 की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा है. जिसके चलते बुधवार को छात्रों ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नाम डिप्टी कलेक्टर रीता देहरिया को एक ज्ञापन देकर योजना का लाभ दिलाने की मांग की है. इस योजना से वंचित जिले में करीब 500 छात्र-छात्राएं हैं, जिन्हें योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है.

जिले के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने साल 2018-19 की वार्षिक परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे, लेकिन इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के चलते उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था. जबकि उनके पहले के वर्षों में और इस साल के छात्रों को मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ दिया है. छात्रों का कहना है कि सरकार बदलने के चलते हम मेधावी छात्रों का आखिर क्या दोष है. छात्रों का कहना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा चल रही है. जिसके चलते लेपटॉप की आवश्यकता महसूस हो रही है.

हरदा। मध्यप्रदेश सरकार बारहवीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को लेपटॉप योजना के अंतर्गत 25 हजार रुपये की राशि देती है. इस बीच सरकार बदलने के चलते वर्ष 2018-19 की बोर्ड परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ा है. जिसके चलते बुधवार को छात्रों ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नाम डिप्टी कलेक्टर रीता देहरिया को एक ज्ञापन देकर योजना का लाभ दिलाने की मांग की है. इस योजना से वंचित जिले में करीब 500 छात्र-छात्राएं हैं, जिन्हें योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है.

जिले के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने साल 2018-19 की वार्षिक परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए थे, लेकिन इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के चलते उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया था. जबकि उनके पहले के वर्षों में और इस साल के छात्रों को मुख्यमंत्री ने योजना का लाभ दिया है. छात्रों का कहना है कि सरकार बदलने के चलते हम मेधावी छात्रों का आखिर क्या दोष है. छात्रों का कहना है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा चल रही है. जिसके चलते लेपटॉप की आवश्यकता महसूस हो रही है.

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