ग्वालियर। पिछले एक महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे कृषि छात्रों ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. छात्रों ने एसएडीओ और आरएईओ के पदों के लिए 10 और 11 फरवरी को हुई लिखित परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाते हुए जिला न्यायालय ने याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि जो छात्र औसत दर्जे के थे, वो इन पदों के लिए हुई परीक्षा टॉपर बन गए.
- सीएम ने परीक्षाओं की जांच कराने का दिए आदेश
इनमें करीब 12 छात्र ऐसे हैं, जिनके नंबर 200 में से 185 से लेकर 198 तक आए हैं जबकि मेधावी रहे छात्रों के नंबर सिर्फ डेढ़ सौ के भीतर ही सिमट गए हैं. छात्रों ने इसे लेकर काफी दिन से आंदोलन छेड़ा हुआ है और वे अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को दे चुके हैं. बावजूद इसके सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने आयोजित की है और परीक्षाओं की जांच कराने का आदेश दिया है. लेकिन यह जांच कौन करेगा और कब तक पूरी होगी.
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- पीईबी और राज्य सरकार को नोटिस
इस पर कोई खुलासा नहीं किया गया है. इसे लेकर छात्र आंदोलित हैं और उनका विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी है. इस बीच शोध छात्र सुनील उपाध्याय ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. जिसमें कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट अपने स्तर से देखे और छात्रों के साथ हुए अन्याय को परखे कोर्ट से छात्रों ने उचित जांच के आदेश देने की भी गुहार लगाई है. इस पर हाईकोर्ट की युगल पीठ में व्यवसायिक परीक्षा मंडल यानी पीईबी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
