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एक जैसे शपथ पत्र देखकर हाईकोर्ट ने पूछा कलेक्टर-एसपी के एक जैसे एफिडेविट कैसे? - gwalior high court bench

ग्वालियर में तल घरों के दुरुपयोग और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर लंबित जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जहां कलेक्टर और एसपी ने अपने-अपने एफिडेविट पेश किए. एफिडेविट एक जैसे पाए जाने पर ग्वालियर खंडपीठ ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि एक जैसे शपथ पत्र क्यों पेश किए गए.

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कोर्ट ने मांगा जवाब
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Published : Feb 14, 2020, 8:26 PM IST

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कलेक्टर और एसपी के एक जैसे एफिडेविट को देखकर पूछा है कि दोनों अधिकारियों ने एक जैसे शपथ पत्र क्यों पेश किए हैं. दरअसल शहर में तल घरों के दुरुपयोग और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर लंबित जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

एक जैसा एफिडेविट देख कोर्ट ने मांगा जवाब

एफिडेविट की लिखावट एक देख नाराज हुए जज

पहले एसपी नवनीत भसीन का एफिडेविट पेश किया गया था, बाद में कलेक्टर का एफिडेविट पेश किया गया. लेकिन उनकी लिखावट एकदम हुबहू थी, इस पर कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से शहर की पार्किंग व्यवस्था और तलघर को लेकर अपने अपने दृष्टिकोण से शपथ पत्र पेश करने को कहा था. लेकिन उनकी लिखावट एक जैसी देखकर कोर्ट ने इस पर सरकारी अधिवक्ता से सवाल-जवाब किए है. गौरतलब है कि मदन सिंह कुशवाहा शहर के तल घरों के व्यवसायिक उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है.

नगर निगम की ओर से कई तलघरों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है कि वहां रैंप बनाकर पार्किंग शुरू करा दी गई है, लेकिन कई तलघरों की आधी-अधूरी रिपोर्ट पेश की गई है. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है. साथ ही कहा है कि एक सप्ताह के भीतर तल घरों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए. शहर में टैंपो बेतरतीब तरीके से कहीं भी सवारी लेने के लिए रुक जाते हैं उनके स्टॉपेज की क्या प्लानिंग है इस पर भी अधिकारी अपना जवाब पेश करें.

ग्वालियर। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कलेक्टर और एसपी के एक जैसे एफिडेविट को देखकर पूछा है कि दोनों अधिकारियों ने एक जैसे शपथ पत्र क्यों पेश किए हैं. दरअसल शहर में तल घरों के दुरुपयोग और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर लंबित जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

एक जैसा एफिडेविट देख कोर्ट ने मांगा जवाब

एफिडेविट की लिखावट एक देख नाराज हुए जज

पहले एसपी नवनीत भसीन का एफिडेविट पेश किया गया था, बाद में कलेक्टर का एफिडेविट पेश किया गया. लेकिन उनकी लिखावट एकदम हुबहू थी, इस पर कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से शहर की पार्किंग व्यवस्था और तलघर को लेकर अपने अपने दृष्टिकोण से शपथ पत्र पेश करने को कहा था. लेकिन उनकी लिखावट एक जैसी देखकर कोर्ट ने इस पर सरकारी अधिवक्ता से सवाल-जवाब किए है. गौरतलब है कि मदन सिंह कुशवाहा शहर के तल घरों के व्यवसायिक उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है.

नगर निगम की ओर से कई तलघरों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई है कि वहां रैंप बनाकर पार्किंग शुरू करा दी गई है, लेकिन कई तलघरों की आधी-अधूरी रिपोर्ट पेश की गई है. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है. साथ ही कहा है कि एक सप्ताह के भीतर तल घरों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए. शहर में टैंपो बेतरतीब तरीके से कहीं भी सवारी लेने के लिए रुक जाते हैं उनके स्टॉपेज की क्या प्लानिंग है इस पर भी अधिकारी अपना जवाब पेश करें.

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