भोपाल/ग्वालियर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि, हमारी सरकार अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद को लेकर विधेयक लेकर आ रही है. जिसमें 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान होगा. गृह मंत्री के इस बयान पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि, पहले विधानसभा सत्र बुलाएं और स्पीकर का चुनाव कराएं. फिर विधेयक लाएं और उस पर बहस हो. वैसे भी प्रेम ईश्वर की देन है, ये कानून से परे है और बाकी सभी बातें बाबा साहब ने संविधान में लिख दीं हैं. कांग्रेस का आरोप है कि, ये सब चुनावी राजनीति का एजेंडा है. वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कानून का स्वागत किया है.
5 साल तक की सजा का प्रावधान
दरअसल, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी थी कि, आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर एक विधेयक ला रही है. लव जिहाद के विधेयक में 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान होगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया जाएगा. सहयोग करने वाले भी मुख्य आरोपी की तरह ही अपराधी माने जाएंगे. इसमें यह व्यवस्था भी की जाएगी कि, शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए 1 महीने पहले कलेक्टर को आवेदन देना अनिवार्य होगा.
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मध्यप्रदेश में स्थायी सरकार- तोमर
मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, मध्य प्रदेश में स्थाई सरकार है. इसकी वजह से प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी. साथ ही उन्होंने कहा, मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार में जो विकास की गति रुकी थी, वो अब आगे बढ़ेंगी, सीएम शिवराज के नेतृत्व में सभी अधूरे काम पूरे किए जाएंगे. वहीं उन्होंने 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि, अभी चुनाव का वक्त लंबा है. इतनी जल्दी कुछ कहना जल्दबाजी होगी.
'सिंधिया समर्थक भी बीजेपी कार्यकर्ता'
केंद्रीय मंत्री ने सिंधिया समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं में असंतोष की स्थिति को लेकर कहा कि, पार्टी में कोई किसी का समर्थक नहीं है. सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है. जो लोग सिंधिया के साथ आए हैं, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं. सभी मिलकर काम करेंगे. पार्टी को मजबूत बनाएंगे.
शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले तोमर
मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, केंद्र में पीएम और राज्य में सीएम जब चाहते हैं, तब मंत्रिमंडल विस्तार होता है. ये उनका अधिकार है. इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है. लिहाजा सीएम शिवराज सिंह चौहान तय करेंगे कि, कब मंत्रीमंडल का विस्तार होगा.
