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व्यापारियों को गांव जाकर खरीदी करने के निर्देश, व्यापारियों ने किया विरोध

व्यापारियों को गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे तौर पर उनकी फसल खरीदी के निर्देश दिए है. जिसका व्यापारी विरोध कर रहे है.

The traders opposed the government's directive
शासन के निर्देश का व्यापारियों ने किया विरोध
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Published : Apr 16, 2020, 11:26 PM IST

ग्वालियर। किसानों की फसल खरीद ना होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों को गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे तौर पर उनकी फसल खरीदी के निर्देश दिए है. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मंडी में होने वाली किसानों की भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला दिया गया है. अब गांव में ही किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए व्यापारियों को निर्देश दिए हैं.

इसके पीछे प्रशासन का कहना है कि, सरकार की मंशा के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा, इसलिए यह फैसला लिया गया है. जबकि व्यापारियों ने जिला प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि, लॉकडाउन के माहौल में खरीदी हुई फसल को लाने के लिए वाहन सहित लेबर आदि की समस्या होगी.

शासन के निर्देश का व्यापारियों ने किया विरोध

वहीं किसानों को भुगतान करने के लिए उन्हें लाखों की राशि साथ लेकर जाना पड़ेगी, जो जोखिम का सबब बन सकती है. ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी लेना होगी कि, उनके साथ कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी. फिलहाल व्यापारी गांव जाकर फसल खरीदने के मूड में नहीं है.

ग्वालियर। किसानों की फसल खरीद ना होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापारियों को गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे तौर पर उनकी फसल खरीदी के निर्देश दिए है. कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने मंडी में होने वाली किसानों की भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला दिया गया है. अब गांव में ही किसानों से उनकी फसल खरीदने के लिए व्यापारियों को निर्देश दिए हैं.

इसके पीछे प्रशासन का कहना है कि, सरकार की मंशा के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा, इसलिए यह फैसला लिया गया है. जबकि व्यापारियों ने जिला प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया है. उनका कहना है कि, लॉकडाउन के माहौल में खरीदी हुई फसल को लाने के लिए वाहन सहित लेबर आदि की समस्या होगी.

शासन के निर्देश का व्यापारियों ने किया विरोध

वहीं किसानों को भुगतान करने के लिए उन्हें लाखों की राशि साथ लेकर जाना पड़ेगी, जो जोखिम का सबब बन सकती है. ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी लेना होगी कि, उनके साथ कोई घटना होती है तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी. फिलहाल व्यापारी गांव जाकर फसल खरीदने के मूड में नहीं है.

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