ग्वालियर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के ठीक पहले कुछ अधिवक्ताओं ने समन्वय समिति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान कई अधिवक्ता आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ गए हैं. उनके सामने विकट आर्थिक परिस्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में हाई कोर्ट के निर्देश पर जमा की गई कल्याण की राशि ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित कर वितरित की जाए.
चुनाव के लिए बनी समन्वय कमेटी ने भी इसके लिए अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं. कमेटी का कहना है कि खातों में जमा रकम को निकालने के लिए स्पेसिमेंन सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो पाए थे. साथ ही बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया से इसकी अनुमति भी बुधवार को ही मिली है. इसलिए अब जल्द ही आर्थिक रूप से परेशान अधिवक्ताओं को यह राशि वितरित की जाएगी.
अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी के नेतृत्व में कमेटी के सदस्य जितेन्द्र शर्मा ने ज्ञापन सौंपा है. गौरतलब है कि, 5 मार्च को होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकील इस ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें समर्थन हासिल हो सकें.
आर्थिक रूप से पिछड़े अधिवक्ताओं को जल्द राहत राशि बांटने की मांग
हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव का असर अब ग्वालियर शहर में देखने को मिल रहा है, जहां आर्थिक रूप से पिछड़े अधिवक्ताओं को जल्द राहत राशि बांटने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया.
ग्वालियर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के ठीक पहले कुछ अधिवक्ताओं ने समन्वय समिति को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान कई अधिवक्ता आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ गए हैं. उनके सामने विकट आर्थिक परिस्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में हाई कोर्ट के निर्देश पर जमा की गई कल्याण की राशि ऐसे अधिवक्ताओं को चिन्हित कर वितरित की जाए.
चुनाव के लिए बनी समन्वय कमेटी ने भी इसके लिए अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिए हैं. कमेटी का कहना है कि खातों में जमा रकम को निकालने के लिए स्पेसिमेंन सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो पाए थे. साथ ही बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया से इसकी अनुमति भी बुधवार को ही मिली है. इसलिए अब जल्द ही आर्थिक रूप से परेशान अधिवक्ताओं को यह राशि वितरित की जाएगी.
अतिरिक्त महाधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी के नेतृत्व में कमेटी के सदस्य जितेन्द्र शर्मा ने ज्ञापन सौंपा है. गौरतलब है कि, 5 मार्च को होने वाले बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकील इस ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में उन्हें समर्थन हासिल हो सकें.
