ग्वालियर। हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में 9 जिलों के कलेक्टरों को अपनी रिपोर्ट भी पेश करनी होगी. हाईकोर्ट ने कहा कि देश के अधिकांश शहरों में भिंड और मुरैना से ही मावा सप्लाई होता है और यहां बड़ी मात्रा में मावा बनाया जाता है. कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अभी तक इन कारोबारियों के गोरखधंधे पर नकेल नहीं कसी जा सकी है. बता दें कि आए दिन मिलावटी मावा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पकड़ा जा रहा है.
त्यौहारों के मौसम में मिलावटी मावा : जस्टिस रोहित आर्य ने मिलावटी मावा के फलते-फूलते कारोबार पर कलेक्टरों से नाराजगी का इजहार किया है. खास बात यह है कि त्योहार के मौसम में मिलावटी मावे की सप्लाई कहीं ज्यादा बढ़ जाती है. ग्वालियर चंबल अंचल में नकली मावा नकली दूध बनाने का कारोबार लंबे समय से चला आ रहा है. गौरतलब है कि दिवंगत अधिवक्ता उमेश बोहरे ने हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर यहां लगातार सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता उमेश बोहरे का निधन हो चुका है. अब हाई कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की पैरवी अधिवक्ता पवन द्विवेदी कर रहे हैं.
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पहले सीएस को दिए थे निर्देश : पूर्व में दिवंगत अधिवक्ता उमेश बोहरे की याचिका पर कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी दिशा निर्देश दिए थे. लेकिन उसके बाद इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी. तब कोर्ट में स्वर्गीय बोहरे द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई थी. जिस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है. हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपने अधिकार क्षेत्र वाले सभी नौ जिलों के कलेक्टरों की कार्यशाली पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वह 6 नवंबर तक हर हालत में कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट में पेश करें, अन्यथा कोर्ट उनके खिलाफ विपरीत आदेश भी पारित कर सकता है.
